मुंबई : जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सर्वसामान्य लोकांना वेठीस धरणाऱ्या जातपडताळणी समितीने चक्क सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराकडेच दीड कोटींची लाच मागितल्याचे गंभीर प्रकरण बुधवारी विधानसभेत समोर आले.
सर्वपक्षीय सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर अकोला जातपडताळणी समितीचे तत्कालीन संशोधन अधिकारी तथा समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त किशोर भोईर यांना तडकाफडकी निलंबित करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
राज्यात १५०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. उमेदवारी अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे अनेकांना निवडणुकीपासून वंचित राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर जातपडताळणी समित्यांवरील पडताळणीच्या कामाचा ताण लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना सरकारने दिलासा दिला आहे. या संदर्भातील ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक आज विधिमंडळात संमत करण्यात आले. त्यानुसार उमेदवारी अर्जासोबत जातपडताळणीसाठी समितीकडे केलेल्या अर्जाची प्रत जोडलेल्या सदस्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १२ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बुलढाणा जिल्ह्य़ातील मेहकर विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार संजय रायमुलकर यांनी जातपडताळणी समितीने मागितलेल्या लाचेचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदार रायमुलकर यांच्या कुटुंबातील काही व्यक्तींना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाले होते. त्याच्या आधारे रायमुलकर यांनीही जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अकोला जातपडताळणी समितीकडे अर्ज केला होता. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तताही केली. मात्र समितीचे संशोधन अधिकारी किशोर भोईर यांनी आपल्याकडे दीड कोटींची लाच मागितली, असा आरोप रायमुलकर यांनी केला.
तीन वर्षांहून अधिक काळ एकाच पदावर..
विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्याची अकरा महिन्यांसाठी कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती झाली असतानाही संबंधित अधिकारी याच पदावर तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ होता. एवढेच नव्हे तर अशा अधिकाऱ्याला पदोन्नती देऊन त्याची नियुक्ती समाजकल्याण उपायुक्तपदी करण्यात आली असून या अधिकाऱ्याला त्वरित निलंबित करण्याची मागणी रायमुलकर यांनी केली. त्यांच्या या मागणीस सभागृहातील सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठिंबा दिला. जातपडताळणी समित्यांकडून लोकांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असून सरकारने याबाबत स्पष्ट धोरण आणावे, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

अधिक वाचा  NEET कौन्सिलिंगबाबत मोठी अपडेट; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय काय?