राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारची शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमबजावणी यशस्वीपणे सुरु असतानाच आता विदर्भ व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकारी कर्जाचे ओझे असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ६५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, संबंधित सावकाराने कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जही या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आल्याने कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्येचा मार्ग अवलंबणाऱ्या विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील खासगी सावकारी सातत्याने वादाच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. विदर्भातील आमदार दिलीप सानंदा प्रकरणात तर न्यायालयाने राज्य सरकारलाच दंड ठोठावल्याचे उदाहरण आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमागे खासगी सावकारीचा विळखा हेच प्रमुख कारण असल्याचे निष्पन्न झाले असून शेतकरी आत्महत्यांमागच्या कारणांचा अभ्यास करणाऱ्या बहुतांश सर्व समित्यांनी त्यांच्या अहवालात हा निष्कर्ष ठळकपणे नोंदवला आहे. सततची नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाच्या दरातील अभाव आदीमुळे शेतकऱ्यांना आधीची कर्जे फेडता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळण्यात अडचण येते. राज्य सरकारने जिल्हा, ग्रामीण आणि व्यापारी बँकांना बंधने घालूनही आवश्‍यक प्रमाणात वित्तपुरवठा होत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय उरत नाही. याचा गांभीर्याने विचार करून ठाकरे कर्जमुक्ती योजनेपाठोपाठ आता परवानाधारक खासगी सावकारांच्या कर्जांतूनही विदर्भ, मराठवाड्यातील बळीराजाला मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय काढला आहे.
या निर्णयानुसार, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक खासगी सावकाराकडून पीककर्ज घेतले असेल तर त्याची रक्कम राज्य सरकार संबंधित सावकारांना अदा करणार आहे. त्यासाठी २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात सरकारने ६५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. या दोन विभागांतील ३८ हजार शेतकऱ्यांचे ३७ कोटी रुपयांचे परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज थकीत असल्याचे सांगितले जाते. हे सर्व कर्ज राज्य सरकार माफ करणार असून तेवढी रक्कम सावकारांना देऊन शेतकऱ्यांची या खासगी सावकारी कर्जातून सुटका केली जाणार आहे.
कार्यक्षेत्राबाहेर दिलेली कर्जंही माफ
याआधीच्या शासन निर्णयानुसार खासगी सावकाराने सावकारी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर दिलेले कर्ज या योजनेस अपात्र ठरवण्यात आले असले तरी आता ही अट रद्द करून ज्या सावकारांनी कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटप केले आहे. त्या शेतकऱ्यांची कर्जे सुद्धा माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, तसे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
महिन्याला दहा टक्के व्याज!
राज्यात आजघडीला अकरा हजार दोनशे नोंदणीकृत खासगी सावकार कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीमध्ये राहूनच सावकारांनी वित्तपुरवठा आणि व्याज आकारणी करणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना तारण असेल तर वार्षिक नऊ टक्के व विनातारण वार्षिक ११ टक्के व्याज आकारावे आणि बिगर शेतकऱ्यांना अनुक्रमे वार्षिक १५ व १८ टक्के व्याज आकारावे, असा नियम आहे. मात्र, सरकारने ठरवून दिलेला व्याजदर केवळ कागदोपत्रीच दाखवला जातो, प्रत्यक्षात कितीतरी पटीने जास्त व्याज आकारले जाते. महिन्याला तीन टक्क्यांपासून ते गरजेनुसार कमाल पाच ते दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज आकारले जाते.

अधिक वाचा  विधानसभा निवडणुकीसाठी मविआचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला? काँग्रेस 100, ठाकरे गट 95, शरद पवार गटाला 85 जागा?