मुंबई : मुंबईकरांसाठी या वर्षांत सोडतीद्वारे किरकोळ घरे उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) भविष्यात वसाहतींच्या पुनर्विकासातून सहा लाख सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी आता कंबर कसली आहे. यासाठी म्हाडाने स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला असून त्याच्या माध्यमातून सामान्यांसाठी सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या कामाला वेग देण्यात येणार आहे. याशिवाय बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातूनही मुंबईकरांना शहरात सात हजार घरे मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईकरांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, या दिशेने प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार, गृहसाठा देऊ इच्छिणाऱ्या विकासकांना चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या विकासकांना एक चटईक्षेत्रफळाएवढी घरे बांधून म्हाडाकडे सुपूर्द करावयाची आहेत.
नव्या घरांच्या उभारणीसाठी भूखंडांची कमतरता आहे. त्यामुळे सामान्यांच्या घरांसाठी म्हाडाला प्रामुख्याने वसाहतींच्या पुनर्विकासावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्याच दिशेने आढावा घेतला असून भविष्यात पाच लाख ९० हजार घरे उपलब्ध होऊ शकतात, असा अहवाल म्हाडाने तयार केला आहे. या अहवालानुसार म्हाडाच्या ११४ अभिन्यासांतून तब्बल १९७५ हेक्टर भूखंड उपलब्ध झाला आहे. त्यातून ८,०१,५६० सदनिका निर्माण होणार आहेत. त्यापैकी पुनर्वसनातील नागरिकांसाठी दोन लाख ११ हजार ५६० सदनिकांची गरज असून उर्वरित पाच लाख ९० हजार सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. यापैकी अल्प उत्पन्न गटासाठी दोन लाख ९५ हजार, मध्यम उत्पन्न गटासाठी दोन लाख सहा हजार आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी ८९ हजार सदनिका उपलब्ध होणार आहेत.
स्वतंत्र कक्षाची स्थापना : पुनर्विकास प्रकल्प तातडीने मार्गी लागावेत, यासाठी म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना केली आहे. या कक्षाने आता वेग पकडण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत ९८१ प्रकल्पांना देकारपत्रे तर ६८२ प्रकल्पांना ना- हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. हा वेग आणखी वाढविण्यासाठी विकासकांना प्रीमिअम भरण्यासाठीही सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय महापालिका इमारतींच्या पुनर्विकासाप्रमाणे म्हाडा पुनर्विकासात विकास करारनाम्यासाठी प्रत्येक रहिवाशामागे एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे, असा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर पुनर्विकास प्रकल्पांना आणखी वेग येईल, असा विश्वास एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.
