नवी दिल्ली; दिल्लीतील दंगलींवरून गुरुवारीही संसदेत प्रचंड गदारोळ उडून, अनुचित वर्तन करणाऱ्या काँग्रेसच्या सात खासदारांवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबनाची कठोर कारवाई केली. मात्र, हा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांचा नव्हे तर मोदी सरकारचा असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी केला.
‘संसदेत आज जे घडले ते लोकशाहीसाठी शरमेची बाब आहे. देशाची प्रतिमा कलंकित करणाऱ्या आणि धार्मिक फूट वाढविणाऱ्या दिल्लीच्या दंगलींवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी गेल्या दोन दिवसांपासून विरोधी पक्ष करीत आहेत. काँग्रेसच्या सदस्यांना पूर्ण अधिवेशनापर्यंत सूडभावनेने निलंबित करण्यात आले आहे. हा घाबरलेल्या मोदी सरकारचा हुकुमशाहीचा निर्णय आहे. सात सदस्यांच्या निलंबनामुळे आम्ही घाबरणार नसून आमचा लढा सुरूच राहील’, असे चौधरी म्हणाले. दरम्यन, केंद्रातील हुकमशहा मोदी सरकारशी आम्हीच लढत असल्याचा संदेश निलंबनाच्या कारवाईमुळे केरळमध्ये गेल्याने निलंबित खासदारांना या कारवाईचे फारसे वैषम्य वाटलेले नाही.
सोळाव्या लोकसभेतही २५ खासदारांचे निलंबन
यापूर्वी, सोळाव्या लोकसभेतही ऑगस्ट २०१५ मध्येही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून भाजपचे तत्कालिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत लोकसभेत गोंधळ घालणाऱ्या काँग्रेसच्या २५ खासदारांना तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी निलंबित केले होते.
चौधरी यांची कार रोखली
संसदेत जाण्यासाठी निघालेले काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांची कार गुरुवारी दिल्ली पोलिसांनी विजय चौकातच रोखली. त्यामुळे चौधरी यांच्यावर संसदेत पायी जाण्याची वेळ आली. या प्रकरणी चौधरी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना हक्कभंग झाल्याची तक्रार करणारे पत्र लिहिले आहे. चौधरी यांच्या कारवर संसदेच्या पार्किंगचे अधिकृत स्टीकर लागले असतानाही त्यांना संसदेत प्रवेश करण्यास पोलिसांनी मनाई करण्यात आली. या पार्किंग स्टीकरची वैधता ३१ मार्चपर्यंत असतानाही चौधरी यांना पोलिसांनी मनाई केली. संसदेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर चौधरी आपल्या निवासस्थानी गेले आणि पुन्हा संसदेत परत येत असताना हा प्रकार घडला. कारवर २०२० सालचे स्टीकर लागले नसल्यामुळे तुम्ही संसदेत कारनिशी प्रवेश करू शकत नाही, असे कारण पोलिसांनी दिले. त्यावर ‘दिल्लीत जे काही चालले आहे ते हैराण करणारे असून लोकसभा अध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेतील बाबींवरही मनमानी होत आहे’, अशी टीका चौधरी यांनी केली.