नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत असताना अ‍ॅक्सिस बँकेला लाभ पोहोचवण्याचा आरोप करणाऱ्या फौजदारी जनहित याचिकेत त्यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावून आठ आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
२००९ च्या विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना फडणवीस यांनी दोन गुन्ह्य़ांची माहिती लपवल्या प्रकरणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष सुरू असलेल्या खटल्यावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्धचा खटला चालणार आहे. या खटल्यात त्यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष हजेरी लावून जामीनही घ्यावा लागला. या प्रकरणाचे कवित्व अद्याप संपले नसताना आता मोहनीश जबलपुरे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार, २०१४ ते २०१९ या कालावधीमध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री होते. यादरम्यान ११ मे २०१७ ला सरकारने एक परिपत्रक काढून निराधार योजनेसारख्या सरकारी योजना व पोलीस विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची वेतन खाती अ‍ॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची पत्नी अ‍ॅक्सिस बँकेत कार्यरत असल्याने त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बँकेला लाभ पोहोचवला, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच गेल्या तीन वर्षांत बँकेच्या व्यवहाराचे अंकेक्षण करावे आणि सरकारच्या निर्णयांची शहानिशा करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. न्यायालयाने हा विषय जनहिताचा असल्याचे सांगून जनहित याचिका म्हणून स्वीकारण्याचे आदेश दिले. या फौजदारी जनहित याचिकेवर आज गुरुवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्वाची बाजू ऐकल्यानंतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली व आठ आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
