मुंबई : गेल्या पाच वर्षांत विविध मार्गाने विविध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून भाजपने सहकारावर निर्माण केलेली हुकूमत मोडीत काढून पुन्हा एकदा सहकारावर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राष्ट्रवादी-काँग्रेसने कर्जमाफी योजेनेचे कारण पुढे करीत राज्यातील २१ जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि सुमारे आठ हजार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वर्षभर पुढे ढकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, सरकारचा हा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचे सांगत भाजपाने केलेल्या कडव्या विरोधाला न जुमानता सरकारने गुरुवारी याबाबतचे सहकार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत संमत के ले. मात्र त्याविरोधात राज्यपालांकडे दाद मागण्याची तयारी भाजपाने सुरू केली आहे.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर पक्षांतर्गत सत्तासंघर्ष उफाळून येत असतो. त्याचे पडसाद विधानसभा निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता गृहीत धरून तत्कालीन फडणवीस सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सप्टेंबर महिन्यात तीन महिन्यांसाठी राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजप सरकारने गेल्या पाच वर्षांत विविध मार्गानी काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील सहकारी संस्थावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली होती. मात्र पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा सत्तेची लॉटरी लागलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन्ही काँग्रेसनी पुन्हा एकदा सहकारी संस्थांवर कब्जा करून आपली ताकद वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच सहकार निवडणुक प्राधिकरणाने मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे-नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, गडचिरोली, यवतमाळ आदी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच बाजार समित्या आणि कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्यात नवीन सरकार सत्तेवर येऊन जेमतेम दोन महिने होत असून अशा परिस्थितीत निवडणुका झाल्यास त्याचा भाजप लाभ उठवील. त्यामुळे सरकारची घडी नीट बसेपर्यंत तसेच लोकांमध्ये सरकारप्रति पोषक वातावरण निर्माण होईपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी सहकारक्षेत्राशी निगडित मंत्र्यांनी केल्यानंतर या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
सहकार कायद्यानुसार नैसर्गिक आपत्ती आणि सार्वजनिक निवडणुकीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. मात्र यावेळी या दोन्ही तरतुदी लागू होत नसल्याने सहकार कायद्यात सुधारणा करीत ‘पावसाळा किंवा टंचाई, अवर्षण, पूर, आग, गारपीट किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती यामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी, शेतमजूर किंवा इतर व्यक्ती बाधित झाल्यामुळे मतदारांच्या संख्येत घट झाल्याने किंवा त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केलेल्या कोणत्याही शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे मतदाराची संख्या वाढण्याचा संभव असल्यामुळे निवडणुका वर्षभरापर्यंत पुढे ढलण्याची’ तरतूद सहकार कायद्यात करण्यात आली आहे.
गुरुवारी हे विधेयक चर्चेला आले असता, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार आदी सदस्यांनी या विधेयकास जोरदार विरोध केला. हे विधेयक घटनाविरोधी असून ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे किंवा सरकारने मागे घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली.
मात्र कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून त्यात सहकार विभागाचे अधिकारी व्यग्र आहेत. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकरी मतदारांची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. त्यावर विरोधकांनी सरकारचा निषेध करीत सभात्याग केल्यावर हे विधेयक संमत करण्यात आले. परिणामी, राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने ते वर्षभरापर्यंत पुढे ढकलण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
