पुणे – सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांची झालेली शाद्बीक खडाजंगीनंतर महापालिकेचे 2020-21 या आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक बुधवारी सायंकाळी मुख्यसभेत एकमताने मंजूर झाले. तब्बल तीन दिवस या अंदाजपत्रकावर 50 हून अधिक नगरसेवकांनी आपली मनोगते व्यक्‍त केली. त्यात सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी अंदाजपत्रकावर स्तुती सुमने उधळली तर, विरोधीपक्षाच्या नगरसेवकांनी तोंडसुख घेत टीकाही केली.

महापालिकेचा महसूल वाढविणे माझे उद्दीष्ट आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून हे उद्दीष्ट ठेवले आहे. उत्पन्नाचे स्रोत कोणते आहेत, याचा अभ्यास केला, मिळकतकर किती थकीत आहे, याची माहिती घेतली आणि मग उत्पन्नाचे उद्दीष्ट ठरवले आहे. ध्येय गाठणे अवघड असते पण अश्‍यक्‍य नसते. सगळ्यांना सोबत घेऊनच अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होणार आहे.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती

अधिक वाचा  मोदींचे ‘शरद पवार’ शिवराजमामा बनणार, ग्रामीण भारताशी सबंधित महत्वाची खाती अन् सर्वाधिक मंत्रालये

स्थायी समिती अध्यक्षांनी 7 हजार 390 कोटींचे मांडलेले अंदाजपत्रक आत्मविश्‍वासाने नाही तर आंधळेपणाने मांडले आहे. त्याचवेळी अनेक कामांसाठी सध्या चुकीच्या पद्धतीने उधळपट्टी होत असून त्याला लगाम घालण्याची जबाबदारी असतानाही त्याकडे अंदाजपत्रकात दुर्लक्ष झाले असून ड्रेनेज, घनकचरा, राडारोडा उचलने, भिंती रंगविणे अशा अनावश्‍यक कामांसाठी पुन्हा खर्च होणार आहे. त्यामुळे हा खर्च विकासासाठी झाल्यास हे अंदाजपत्रक सकारात्मक ठरेल.
– वसंत मोरे, गटनेते, मनसे

प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण होण्यास तयार नाहीत. वारंवार त्याच प्रकल्पांना तरतूद केली जात आहे. अंदाजपत्रकात गेल्या चार ते पाच वर्षांत जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसत नसतानाही, स्थायी समिती अध्यक्षांनी अंदाजपत्रक आयुक्‍तांपेक्षा 1100 कोटींनी फुगविले आहे. मात्र, त्याचवेळी अंदाजपत्रकात योजना प्रस्तावित करताना कोणालाही विश्‍वासात घेतलेले नाही. तसेच, अनेक योजनांचा बोजवारा उडलेला असताना त्याच्या नावाखालीच अंदाजपत्रकात दिखाऊपणा केला आहे.
– पृथ्वीराज सुतार, गटनेते, शिवसेना

अधिक वाचा  1 च खासदार तरी मांझींना कॅबिनेट, 7 खासदारांच्या शिवसेनेला एकही नाही? केंद्रातील कॅबिनेटवरुन खदखद

आजवरच्या अंदाजपत्रकातील तुटींचा विचार केला तर यंदाचे अंदाजपत्रक का फुगवले, हेच कळत नाही. आयुक्‍तांचे अंदाजपत्रकही वरचेवर फुगवले जात आहे. आयटीला सवलतीच्या नावाखाली बांधकाम व्यावसायिकांना सवलत दिली जात आहे. सर्वसामान्यांना आपण मिळकतरावर 2 टक्‍के शास्ती लावतानाच बिल्डरला परवाना शुल्क सवलीत भरण्याची मुभा दिली जात आहे. ही सर्वस्वी चुकीची बाब आहे.
– अरविंद शिंदे, गटनेते, कॉंग्रेस

स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून केलेला आहे. रासने यांचा महसुलवाढीचा आणि मध्य शहरात मिडी बसचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. आरोग्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. याशिवाय, अनेक निर्णय आणि प्रकल्प पुण्याचा विकास करणारे आहेत. फोटोवरून विरोधकांनी केलेले राजकारण चुकीचे आहे.
– धीरज घाटे, सभागृह नेते

अधिक वाचा  मनोज जरांगेंनी करून दाखवलंच! 26 खासदार विजयी; आमदारांची रिघ वाढतेय; 48खासदारांची जातनिहाय यादी

मागील आर्थिक वर्षात अडीच हजार कोटींची तुट असताना हे अंदाजपत्रक पुन्हा का फुगवले, हे कळत नाही. निधी खर्ची पडत नाही. यावरून सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक नाही, असेच दिसते. अंदाजपत्रकातील अनेक योजना अवास्तववादी आहे. पालिकेचे गृहीत धरलेले उत्पन्न स्वप्नरंजक आहे. वर्षभरात वर्दळीच्या ठिकाणी उड्डाणपूल तयार करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे, ते पूर्ण होणारे नाही. समाविष्ट गावांना सेवा सुविधा मिळण्यासाठी ठोस तरतूद नाही.
– दीपाली धुमाळ, विरोधीपक्ष नेत्या