नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी १० बँकांच्या एकत्रीकरणाला मंजुरी दिली आहे. १० बँकांचे एकत्रीकरण करून ४ बँका अस्तित्वात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. येत्या एप्रिलपासून एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे.
यापूर्वी सरकारने भारतीय स्टेट बँकेत पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे विलीनीकरण केले होते. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदामध्ये देना आणि विजया बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आले. केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे विलीनीकरण करून त्यातून चार नव्या बँकांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याची घोषणा आॅगस्टमध्ये केली होती. त्याला आज कॅबिनेटने मंजुरी दिली. केंद्राच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या आता २७ वरून १२ वर येणार आहे.
पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या तीनही बँकांच्या विलीनीकरणातून अस्तित्वात येणारी बँक एसबीआयनंतरची देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक ठरणार आहे. कॅनरा बँक आणि सींडिकेट बँक यांचं विलीनीकरण होईल. त्यातून अस्तित्वात येणारी बँक देशातील चौथी सर्वात मोठी बँक असेल. दरम्यान या जम्बो विलीनीकरणामुळे सार्वजनिक बॅंकांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे सरकारसाठी सोप्पं होणार आहे. मात्र एकत्रीकरणाच्या आडून सरकार बँकांचे खासगीकरण करत आहे. यामुळे नोकऱ्या जातील, असा आरोप बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केला आहे.
– पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बड्या बँकांची एक मोठी बॅंक अस्तित्वात येईल.
– कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट या दोन बँकांचे विलिनीकरण होणार आहे.
– युनियन बँक, आंध्रा बँक आणि कार्पोरेशन बँक यांची मिळूल देशातील पाचवी सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येईल.
– इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचे एकत्रीकरण होणार
