नागपूर : सिंचन घोटाळ्याचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांतर्गत (एसीबी) स्थापन करण्यात आलेल्या दोन विशेष तपास पथकांनी (एसआयटी) प्रामाणिकपणे व पारदर्शीपणाने केला आहे. तपासात समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारावर आतापर्यंत एसआयटीने आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कारवाई केली. त्यामुळे प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवण्याची आवश्यकता नाही, असे प्रतिज्ञापत्र अमरावती एसआयटीने उच्च न्यायालयात दाखल केले.
अमरावती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये जवळपास ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा करणारी याचिका जनमंचने दाखल केली. त्या याचिकेवर राज्य सरकारने खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला व तपास एसीबीकडे सोपवला. या घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याचा दावा एसीबीने नोव्हेंबर २०१८ च्या प्रतिज्ञापत्रात केला होता. त्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये दाखल झालेल्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार यांना क्लिन चिट देण्यात आली. त्यामुळे जिगाव, निम्न पेढी, रायगड आणि वाघाडी प्रकल्पांत गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करणारे याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज दाखल करून तपास एसीबीकडून काढून स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवण्याची विनंती केली होती. या अर्जाला विरोध करण्यासाठी अमरावती एसीबीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. एसीबीने नागपूर व अमरावती एसआयटी स्थापन करून या घोटाळ्याचा तपास केला. दररोज तपासाची प्रगती तपासण्यात आली व अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पदांच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत तपास सुरू होता. हा तपास अतिशय पारदर्शी व नि:पक्षणे करण्यात आला. त्यानंतरही प्रथमदर्शनी दोषी दिसणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. या परिस्थितीत तपास दुसरीकडे वर्ग केल्यास तपासाला खीळ बसेल, असा दावा करून एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवण्यास नकार दिला.
आतापर्यंत ३९ गुन्हे दाखल
सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत अमरावती एसआयटीद्वारे १२ आणि नागपूर एसआयटीद्वारे २७ असे एकूण ३९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्याशिवाय घोटाळ्यासाठी जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांविरुद्ध विभागीय कारवाईबाबत जलसंपदा विभागाच्या सचिवांकडे २० प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यात १७ प्रस्ताव नागपूर व ३ प्रस्ताव अमरावती एसआयटीने पाठवले. जलसंपदा विभागाशी संलग्न असलेल्या १९ विभागीय लेखाधिकाऱ्यांवरील कारवाईसाठी लेखा विभागाच्या महासंचालकाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे धिवरे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
