पुणे – पाच दिवसच कार्यालयीन काम करायचे आहे; तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पावणेदहा वाजता कार्यालयांमध्ये कर्मचारी उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. तरीही, महापालिका कर्मचारी सकाळी वेळेत आले नसल्याचे चित्र महापालिका भवनात सोमवारी दिसून आले.
सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा करून दर शनिवार-रविवार सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, हे करताना दिवसाचे 45 मिनिटे कामाची वेळही वाढवली आहे. यामध्ये सकाळी 15 मिनिटे आधी येणे आणि संध्याकाळी अर्धातास उशिरा जाणे असे नमूद करण्यात आले आहे. शनिवारपासूनच (दि. 29 फेब्ररु.) या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली आहे.
त्यानुसार महापालिका भवनातील कर्मचारी सकाळी पावणेदहा वाजता उपस्थित राहणे आवश्‍यक होते. साडेदहा वाजले, तरी महापालिकेतील अनेक विभागातील कर्मचारी कार्यालयात आलेच नाहीत.
एवढेच नव्हे, तर महापालिका आवारातही ते वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. शनिवारी सुट्टी देऊन हा निर्णय अंमलात आणला. रविवारी साप्ताहिक सुटी होतीच. त्यामुळे सोमवारपासून वेळेचाही नियम अंमलात येणे आवश्‍यक होते. राज्य सरकारच्या नियमानुसार कर्मचारी वेळेत आले आहेत की नाही हे पाहण्याची, त्यांची हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी झाली आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी विभागप्रमुखांना देण्यात आली आहे. मुळात विभाग प्रमुखच जागेवर नसल्याने ते इतरांची ‘हजेरी’ घेण्यापेक्षा त्यांचीच ‘हजेरी’ घेण्याची वेळ हे चित्र पाहिल्यानंतर आली आहे.
तीन वेळा लेट मार्क लागल्यानंतर, संपूर्ण दिवसाची रजा धरण्यात येणार आहे. असे असतानाही त्या नियमाला अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी डावलले आहे, हे सोमवारच्या परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आयुक्‍त काय पाऊल उचलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कारवाई होणार का?
अधिकारी आणि कर्मचारी वेळेत येत नसल्याबद्दल अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी या आधीही कर्मचाऱ्यांची परेड घेतली होती. महापालिका भवनाचे प्रवेशद्वारच वेळ संपल्यावर कर्मचाऱ्यांसाठी बंद ठेवले होते. त्यावेळी जवळपास 75 टक्के ‘लेट लतीफ’ कर्मचारी त्यात सापडले होते. आता तर वेळच आधी करण्यात आली आहे. तरीही त्याकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याचीही वस्तुस्थिती आहे.

अधिक वाचा  'शिवसेनेनं बाबरीनंतर सीमोल्लंघन केलं असतं तर आज पंतप्रधान सेनेचाच असता'- उद्धव ठाकरे