पुणे – देशातील बहुचर्चित कांदा निर्यातबंदी 15 मार्चला मागे घेण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी दिले आहे. या आश्‍वासनामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला असून, कांद्याचे पडणारे भाव लक्षात घेता शेतकऱ्यांचे तुलनेत होणारे नुकसान कमी होणार आहे.
चार दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी निर्यात बंदी हटवण्याबद्दल ट्‌वीटर वरून माहिती दिली होती. परंतु सरकारदरबारी याचीकोणतीच अधिसूचना काढली नसल्याने शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरण्याचा पवित्रा घेऊन ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडले. दिवसभर नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, येवला, मनमाड मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने निर्यातविषयक धोरणाविरोधात आंदोलन करून कांद्याचे लिलाव बंद पडले होते.
वास्तविक पाहता, कांद्याने शंभरी गाठल्यानंतर केंद्राकडून कांदा साठवणुकीची मर्यादा शेतकऱ्यांवर लादण्यात आली. त्यातच परदेशातून कांदा आयात करण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा दरवाढीचा फायदा मिळू शकला नाही. मात्र, आता बाजारात दाखल होत असलेल्या मोठ्या कांद्यामुळे भाव गडगडले आहेत. त्यातच निर्यातबंदी हटवली न गेल्याने देशाच्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कांद्याची मोठी आवक होत आहे. मात्र, मालाला उठाव नसल्याने तो तसाच पडून आहे.
या सर्व घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर चार दिवसांपूर्वी पासवान यांच्या ट्‌वीटनंतरही कार्यवाही होत नसल्याने राज्यातील प्रमुख कांदा बाजारपेठांमधील लिलाव शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. निर्यातबंदीची घोषणा दि.28 फेब्रुवारीला करण्यात आली होती. त्यानंतर 15 मार्च म्हणजेच 17 दिवस उशिराने त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दुसऱ्या आश्‍वासनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना आहे. दि.15 मार्चपर्यंत जर निर्यात खुली नाही झाली, तर शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे.
