पुणे : कर्जफेड करण्यास सक्षम असलेल्याच सहकारी साखर कारखान्यांना यापुढे राज्य सरकारची हमी मिळणार आहे. साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या (अर्थ) अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची उपसमिती त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.
हमी दिलेल्या कारखान्यांनी कर्ज थकविल्याने राज्य सरकारला राज्य सहकारी बँकेस १ हजार ४९ कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत. थकहमी देण्याबाबतचे सरकारचे धोरणच नव्हते. आता यापुढे नक्तमूल्य उणे असणाऱ्या अथवा कर्जफेड करण्याची क्षमता नसणाऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निकष तपासून कारखान्यांच्या हमीचा निर्णय घेणार आहे. त्यानंतरच गाळप क्षमतेनुसार साखर कारखान्यांना अल्प आणि मध्यम मुदतीची कर्जे वितरित केली जातील. आर्थिक स्थिती खालावल्याने अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचण होते. त्यामुळे अनेक कारखाने अल्प व मध्यम मुदतीच्या कर्जास शासन हमी देण्यासाठी प्रस्ताव करतात. कारखान्यांनी विहित मुदतीत पैसे परत न केल्याने थकहमीपोटी सरकारला १०४९.४१ कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले आहेत. त्यामुळे, हमी प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी आर्थिक छाननी समिती आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आर्थिक छाननी समितीचे अध्यक्ष साखर आयुक्त असतील. नाबार्ड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक प्रतिनिधी आणि साखर संचालक (अर्थ) सदस्य सचिव असतील. कारखान्यांनी थकहमी हवी असल्यास सुरुवातीस या समितीला अर्ज करावा लागेल. समितीला संबंधित कारखाना कर्जफेड करू शकतो अथवा कसे, याचा अभ्यास करून अभिप्रायासह मंत्रिमंडळ उपसमितीला शिफारस करावी लागेल. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सहकारमंत्री, सहकार राज्यमंत्री सदस्य आणि साखर आयुक्त यांचा समावेष करण्यात आला आहे.
समिती या निकषांची करेल पडताळणी
कारखान्यांचे नक्तमूल्य (नेटवर्थ) अधिक आहे
कारखान्यांचा संचित तोटा नाही
राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची थकबाकी निरंक आहे
यापूर्वी शासनाने दिलेल्या हमीचे कारखान्याने अवमूल्यन केले नाही
बँका-वित्तीय संस्थेचे कर्ज थकीत नाही.

अधिक वाचा  शिवसेनेने गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीर केली उमेदवारांची पहिली यादी