मुंबई : राज्यातील विविध आंदोलनादरम्यान गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या तरुणांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. यामध्ये भीमा कोरेगाव, मराठा आरक्षण आंदोलन आणि शेतकरी आंदोलनाचा समावेश आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील 348, तर मराठा आंदोलनातील 460 गुन्हे मागे घेण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. तसंच शेतकरी आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.
फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यभरात विविध समाजघटकांची मोठ-मोठी आंदोलने पाहायला मिळाली. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी ऐतिहासिक संप पुकारला, तर महिला अत्याचार आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ऐतिहासिक मोर्चे काढण्यात आले. दुसरीकडे, 1 जानेवारीला शौर्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हिंसाचार उसळल्यानंतरही मोठं आंदोलन करण्यात आलं होतं. या सर्व आंदोलनांमध्ये आक्रमक झालेल्या अनेक तरूणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यातील काही गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनात नियमाच्या अधीन राहून कायद्याच्या चौकटीत राहून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केलं नाही, असे गुन्हे मागे घेणार असल्याचं यापूर्वीच राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं होतं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आरे आंदोलन आणि नाणार प्रकल्पाविरोधात आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले. त्यानंतर आता मराठा आंदोलक आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे याबद्दल मागणी केली होती. संभाजीराजे छत्रपती यांनी याबाबत ट्वीट करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी केली होती.

अधिक वाचा  पॅरासिटामॉल वापरताय, थोडा जपून पहा डॉक्टर काय म्हणतात