मुंबई : मालेगावमध्ये सप्टेंबर-२००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट घटनेच्या खटल्याची सुनावणी समाधानकारक वेगाने व प्रभावीपणे होत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी नोंदवले. तसेच विलंबाने होत असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीविषयी १६ मार्चपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश खंडपीठाने एनआयए या तपास यंत्रणेला दिले.
भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह ११ आरोपींविरोधात सुरू असलेल्या खटल्याच्या प्रगतीविषयी विशेष एनआयए न्यायालयाने दिलेले दोन गोपनीय अहवाल पाहिल्यानंतर खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
‘फेरचौकशीची मागणी अयोग्य’
‘सरकारी पक्षाकडून प्रत्येक दिवशी एकच साक्षीदार बोलावला जातो आणि साक्षीदार येऊ शकला नाही तर पूर्ण दिवस वाया जातो. आरोपींतर्फेही काही ना काही अर्ज दाखल होत असल्याने तहकुबी होत असते. अशाप्रकारे खटल्याची सुनावणी अत्यंत संथगतीने होत आहे’, असा आरोप या खटल्यातील आरोपी समीर कुलकर्णीनेच याचिकेद्वारे केला. त्याची दखल घेत खटल्याची सुनावणी जलद गतीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करावेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने विशेष एनआयए न्यायालयाला यापूर्वी दोनदा दिले होते. तसेच सुनावणीत कोणत्याही पक्षकाराकडून सहकार्य मिळत नसल्यास सीलबंद लिफाफ्यात गोपनीय अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते. त्याअनुषंगाने विशेष न्यायालयाने दोन अहवाल सादर केले होते. त्याची पाहणी मंगळवारच्या सुनावणीत खंडपीठाने केली. सुनावणी जलद गतीने करून खटला लवकरात लवकर संपवण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ जानेवारी २०१९ रोजी दिल्यानंतर ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी पुन्हा दिले होते. दरम्यान, २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमधील मशिदीजवळ झालेल्या या बॉम्बस्फोटात सहा जण ठार, तर जवळपास शंभर लोक जखमी झाले होते.

अधिक वाचा  ‘मी महाराष्ट्रातलं चित्र बदलून दाखवीन…’, शरद पवारांनी पुन्हा ठोकला शड्डू! पुन्हा महायुतीला दिलं मोठं आव्हान