मुंबई : राज्यातील सर्व पालकांच्या व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या शुल्क नियामक समित्या ८ विभागीय ठिकाणी व एका पुनरीक्षण समितीच्या स्थापनेस शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने मान्यता दिली.
राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये आणि संबंधित शिक्षण संस्थामध्ये शाळेच्या शुल्कावरून वारंवार वाद निर्माण होत असतात. पालक संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे दाद मागत असता. मात्र, ही प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब लागत असे. यावर कायदेशीर पद्धतीने आणि विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी व दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी सक्षम, कायदेशीर यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता होती. यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम पारित केला आहे.
या अधिनियमान्वये राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विभागीय समित्या सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतील. या समितीचे पदसिद्ध सचिव प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक असतील, तर पुनरीक्षण समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील तर शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) हे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतील.
खाजगी शाळेतील शुल्काबाबत त्या त्या विभागातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित विभागीय समितीकडे दाद मागता येईल. त्यामुळे राज्यातील पालक व शिक्षण संस्था यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सद्यस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पुनरीक्षण समितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पुनरीक्षण समिती आणि प्रत्येक शैक्षणिक विभागासाठी एक याप्रमाणे आठ विभागीय शुल्क नियामक समित्या आपले कामकाज लवकरच सुरू करणार आहेत.
परभणीच्या शेतकऱ्याचं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण
दरम्यान, ‘साहेब, कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होणार असल्याने आता मुलीच्या लग्नाची चिंता नाही…तुम्हीही लग्नाला या..’, असं आपुलकीचं आमंत्रण परभणी जिल्ह्यातल्या विठ्ठलराव गरूड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलं. तर पहिल्यांदा कर्जमुक्तीसाठी हेलपाटे मारावे लागले नाही अशी भावना अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पोपट मुकटे या शेतकऱ्याने मुख्यमंत्र्यांजवळ व्यक्त केली.
महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज पार पडला. त्यानिमित्त परभणी, अहमदनगर आणि अमरावती जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांशी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी पात्र, शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. विधानभवनात झालेल्या या कार्यक्रमास महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, माजी मंत्री दिवाकर रावते, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.
हेलपाटे मारावे लागले का?
या योजनेचा लाभ घेताना काही त्रास झाला का? किती हेलपाटे मारावे लागले, किती कर्ज होते, कुठल्या पीकाला कर्ज घेतले होते. आधीच्या आणि आताच्या कर्जमुक्ती योजनेमध्ये काय फरक जाणवला असे प्रश्न मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लाभार्ध्यांना विचारली. त्यावर योजनेबाबत शंभर टक्के समाधानी असल्याची भावना अहमदनगर जिल्ह्यातील पोपट मुकटे यांनी व्यक्त करताना ‘मागील वेळेस पाच ते सहा वेळा चकरा माराव्या लागल्या यावेळी केवळ एका नंबरवरच काम झाले’असं त्यांनी सांगितलं.
लेकीला आणि जावयाला लग्नाच्या शुभेच्छा
परभणीच्या पिंगळी येथील विठ्ठलराव गरूड यांनी कर्जमुक्तीची रक्कम मिळणार असल्यानं चिंता मिटल्याची भावना व्यक्त केली आणि मुलीच लग्न जमलंय अशी आनंदाची बातमी त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दिली. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, ‘मुलीला कुठं दिलंय’ अशी आपुलकीची विचारपूस करतानाच लेकीला आणि जावयाला लग्नाच्या शुभेच्छाही दिल्या. हा संवाद ऐकताना हरकून गेलेल्या विठ्ठलराव यांनी लगोलग मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना मुलीच्या लग्नाचे आमंत्रणही दिले.
