अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप पहिल्यावहिल्या भारत भेटीदरम्यान धार्मिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही परंपरा या मुद्यांवर भर देणार आहेत. दोन्ही देशांच्या चर्चेच्या प्रस्तावित अजेंड्यासंदर्भात ट्रंप प्रशासनाने पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं भारतात जोरदार स्वागत होईल असा अमेरिकेत सूर आहे. भारतात एखाद्या विदेशी राष्ट्रप्रमुखाला मिळणारं सगळ्यात मोठं स्वागत असेल.
ट्रंप यांचा दोन दिवसीय भारत दौरा दोन्ही देशांदरम्यानच्या व्यापारी संबंधांमधील दुरावा कमी करेल असं ट्रंप प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वाटतं.
व्हाईट हाऊस प्रवक्त्याने सांगितलं की, लोकशाही आणि धार्मिक स्वातंत्र्यासंदर्भात अमेरिकेची काय परंपरा आहे यासंदर्भात सार्वजनिक पातळीवर तसंच वैयक्तिक चर्चेतही बोलतील. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर ते भर देतील. ट्रंप प्रशासनासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
व्यापारी चर्चा
भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नॅशनल सिटिझनशिप रजिस्टर या दोन्हीला मुस्लीमधर्मीयांकडून होणारा विरोध आणि ट्रंप यांचं वक्तव्य हे एकमेकांशी निगडीत असल्याचं जाणकारांना वाटतं.
“लोकशाही मूल्यांची परंपरा आणि धार्मिक अल्पसंख्याक समाजाचा सन्मान यांचं पालन करण्यासंदर्भात जगाचं भारताकडे लक्ष आहे. अर्थात याचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य, धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्य समाजाच्या हक्कांचं रक्षण आणि सर्व धर्मांना समानतेचा दर्जा”, असं अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
राजकीय आणि डावपेचात्मक पातळीवर भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध सलोख्याचे आहेत. मात्र काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिकेने एकमेकांवर व्यापारी शुल्क लागू केलं होतं.
याप्रश्नी तात्पुरता तोडगा निघावा यासाठी दोन्ही देशांचे अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. मात्र यावर ठोस असं काही निघू शकलेलं नाही.
मतभेदाचे मुद्दे
भारतातील मोठे पोल्ट्री उद्योग आणि डेअरी बाजारात शिरकाव करण्यासाठी अमेरिका उत्सुक आहे. त्यासाठी त्यांनी भारताकडे परवानगी मागितली आहे.
भारतात वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती नियंत्रित केल्या जातात.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी डेटा स्टोरेज युनिट भारतात स्थापन करावं असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. मात्र यामुळे आमचा खर्च वाढेल असं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला मिळणारी व्यापारी सवलती पूर्ववत सुरू कराव्यात अशी मागणी केली आहे. ट्रंप प्रशासनाने गेल्या वर्षी व्यापारी सवलती बंद केल्या होत्या.
भारताला कृषी उत्पादनं आणि औषधं अमेरिकेतील बाजारपेठेत विक्रीस ठेवायचं आहे. या मुद्यांवरून अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. अमेरिकेने आम्हाला चीनच्या धर्तीवर वागणूक देऊ नये असं भारताचं म्हणणं आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या पाच पट मोठी आहे.
ट्रंप प्रशासनाचं काय म्हणणं?
ट्रंप यांच्या भारत भेटीदरम्यान ताणलेले संबंध सुधारण्याकरता कोणताही तात्पुरता व्यापारी तोडगा काढला जाणार नाही असं शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रंप प्रशासनाने स्पष्ट केलं.
भारतात व्यापारी क्षेत्रात काम करताना येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे वॉशिंग्टनमध्ये काळजीचं वातावरण आहे. यावर ठोस तोडगा निघावा अशी आमची इच्छा आहे. मात्र तसं अद्यापतरी होऊ शकलेलं नाही.
या काळजीतूनच भारताला देण्यात येणाऱ्या व्यापारी सवलती बंद करण्यात आल्या आहेत. भारतीय बाजारात आम्हाला समान संधी मिळवून देण्यात भारत पूर्णत: अपयशी ठरला आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील दुरावलेल्या संबंधाबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी मध्यस्थी केल्याचंही वृत्त आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कमी करण्याच्या संदर्भात राष्ट्रपती ट्रंप आग्रही आहेत. दोन्ही देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवावा यासाठी ट्रंप प्रयत्नशील आहेत. स्वत:च्या देशात कट्टरतावाद्यांना रोखण्यासंदर्भात पाकिस्तानच्या पायाभूत प्रयत्नांच्या बळावरच दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा होऊ शकते.
