पुणे – महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून जलयुक्त शिवार योजना ओळखली जाते. दुष्काळावर मात करण्यासाठी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारने या योजेनेची मोठ्याप्रमाणावर जाहिरातबाजी केल्याचे सुद्धा पाहायला मिळाले होते. मात्र अवघ्या वर्षभरातच कंत्राटदारामुळे जलयुक्त शिवार योजना धोक्यात असल्याची टीका विरोधकांकडून होऊ लागली होती. राष्ट्रवादीचे नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी जलयुक्त शिवार योजनेवर भाष्य करत भूमिका मांडली आहे.
‘जलयुक्त शिवार हे अनेक काम एकत्र करून दिलेलं गोंडस नाव होतं. काही तकलादू कामे झाली. अत्यंत सुमार कामे झाली’ असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. शुक्रवारी (21 फेब्रुवारी) पुण्यात बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये व्याख्यान देण्यासाठी पाटील आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी विविध मुद्यांवर संवाद साधला. याच दरम्यान त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात भाष्य केलं. ‘जलयुक्त योजनेला स्थगिती नाही. मात्र निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दोन महिने स्वतः च्या कार्यकर्त्यांसाठी काम करण्यात आले. त्याला स्थगिती दिली आहे’ असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
‘जलसंधारणाची कामे चालू राहतील. जलयुक्त शिवार हे अनेक काम एकत्र करून दिलेलं गोंडस नाव होतं. काही तकलादू कामे झाली. अत्यंत सुमार कामे झाली त्याबद्दल आम्हीही तक्रार केली होती. श्वेतपत्रिका काढण्याचा विचार नाही.सगळ्या गोष्टी श्वेतपत्रिकेतून येतील असे नाही, वेगवेगळ्या पत्रिकेतून येतील’ असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. जलयुक्त शिवार देवेंद्र फडणवीसांची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेतून अनेक जिल्ह्यांना फायदा झाल्याचा दावा फडणवीसांनी केला होता. मात्र या योजनेचे नाव बदलण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकार करत असून, यावर सध्या चर्चा सुरू असल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी सूत्रांनी दिली होती.
राज्यात यापुढे ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारचा थेट सरपंच निवड करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. आता राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या या नव्या निर्णयाला मोठा दणका दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या अध्यादेश काढण्यास नकार दिला आहे. याबाबत ‘ग्रामविकास विभागाचा सरपंच निवडीच्या कायद्यातील बदल राज्यपालांना कळवला आहे. त्यांनी तो निर्णय घेतलेला नाही. त्यांनी विधीमंडळात कायदा मांडून मंजूर करावा असे सांगितले आहे. त्याप्रमाणे करू. त्यांच्याविषयी काही बोलायचं नसतं. त्यांचा सन्मान राखणे ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती आम्ही पार पाडू’ असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

अधिक वाचा  आबांचा मुलगाही पॉवरफुल ,कवठे महाकाळ ताब्यात