नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्याची (सीएए) कुणीही भीती बाळगण्याची गरज नाही. कुणाचेही हक्क काढून घेतले जाणार नाहीत, असे सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वादग्रस्त कायद्याचे समर्थन केले. दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी तासभर झालेल्या बैठकीनंतर ठाकरे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ‘सीएए’च्या मुद्दय़ावर मुस्लीम समाजाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदा दिल्लीत येऊन पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. उद्धव यांच्या सोबत राज्याचे पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, खासदार हेमंत पाटील हेही होते. मात्र, चर्चा फक्त मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये झाली. या चर्चेत आदित्य ठाकरे यांचा समावेश नव्हता.
सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी सूची आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसूची या तीनही वादग्रस्त मुद्दय़ांवर मोदींशी चर्चा झाल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांना सांगितले. नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात शांतता आहे. देशातील मुस्लिमांनी घाबरण्याचे कारण नाही. शेजारच्या देशांमधील अल्पसंख्य भारतात आले तर त्यांना नागरिकत्व दिले गेले पाहिजे, असे उद्धव म्हणाले. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी शाहीन बागेसह देशभर आंदोलन सुरू आहे. यासंदर्भात उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आंदोलकांना भडकवले जात आहे. त्यांनी कायदा समजून घेतला पाहिजे! या मुद्दय़ावर काँग्रेसची विरोधाची भूमिका असल्याच्या प्रश्नावर, काँग्रेसशी सातत्याने चर्चा केली जात आहे, असे उद्धव यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी सूची (एनआरसी) देशभर लागू होणार नाही, असे आश्वासन मोदी यांनी दिले असल्याची माहिती उद्धव यांनी दिली. ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी फक्त आसाममध्ये होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘एनआरसी’ लागू करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. पण, नागरिकांचे नुकसान होत असल्याचे दिसले तर या नोंदणीला विरोध करू, असे सांगत उद्धव यांनी राज्यात ‘एनआरसी’ संदर्भातील भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची (एनपीआर) अंमलबजावणी होणार असल्याचा उद्धव ठाकरे यांनी पुनरुच्चार केला. ही नोंदणी करतानाही मुस्लिमांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. त्याबरोबर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाईल. या संदर्भातील प्रश्नावलीमध्ये काही आक्षेपार्ह वाटले तर त्यात हस्तक्षेप केला जाईल, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
केंद्राचे सहाय्य हवे!
विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापनेच्या मुद्दय़ावरून शिवसेना आणि भाजप यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांची युती तुटली. दोन्ही पक्षांमधील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवले पाहिजेत आणि केंद्र सरकारने राज्याच्या विकासासाठी सहाय्य केले पाहिजे, अशी विनंती मोदींना केल्याचे उद्धव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सेवा व वस्तू कराचा राज्याला मिळणारा वाटा अधिक गतीने मिळाला पाहिजे. शिवाय, पंतप्रधान किसान विमा योजना १० जिल्ह्य़ांमध्येच लागू होत असून अन्य जिल्ह्य़ांमध्येही योजनेची अंमलबजावणी व्हावी. मार्चमध्ये शेतकरी कर्जमाफी केली जाणार आहे. राज्याच्या विकासासंदर्भातील विविध मुद्दय़ांवर मोदींशी चर्चा झाली असून त्यांनी राज्याला सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती उद्धव यांनी दिली. सरपंच निवडीसंदर्भातील अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी नकार दिला. मात्र, राज्यपालांशी कोणतेही मतभेद नसल्याचे उद्धव म्हणाले. सोनियांच्या भेटीनंतर उद्धव यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचीही भेट घेतली.
सरकार पाच वर्षे टिकणार : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाच वर्षे टिकेल. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात समन्वय राहावा यासाठी किमान समान कार्यक्रम ठरलेला आहे. त्यानुसार सरकार चालवले जाईल. कोणतीही अडचण येणार नाही, असे उद्धव म्हणाले.
सोनियांशीही तासभर चर्चा
*मोदी यांच्या भेटीनंतर उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांनी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या १० जनपथ या निवासस्थानी भेट घेऊन तासभर चर्चा केली.
* सोनियांच्या भेटी वेळी मात्र खासदार संजय राऊत उद्धव यांच्यासोबत होते. मोदी यांच्या भेटीवेळी मात्र संजय राऊत हे त्यांच्या बरोबर गेले नव्हते.
* सोनिया गांधी यांच्याशी झालेल्या भेटी वेळी काँग्रेसचे राज्य प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे हेही उपस्थित होते.
* शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात सीएए, एनपीआर या दोन्ही मुद्दय़ांवर मतभेद असून प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही मुद्दय़ांना पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेवर उघडपणे टीका केली आहे.
