नागपूर: महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या ‘दिशा’ कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही लवकरच कठोर कायदा करण्यात येईल, असे आज राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या दिशा कायद्याची माहिती घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख आज विजयवाडा येथे गेले होते. त्यांच्यासोबत अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, अश्वती दोरजे आदी वरिष्ठ अधिकारी होते. या शिष्टमंडळाने आंध्र प्रदेशच्या गृहमंत्री मेकाथोटी सुचारिथा यांची भेट घेतली व त्यांच्याकडून दिशा कायद्याचे स्वरूप, प्रक्रिया आदींची विस्तृत माहिती घेतली. मेकाथोटी सुचारिथा यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचीही भेट घेतली. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात महिला अत्याचार प्रतिबंधाच्या विविध उपाययोजना आणि उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली. या भेटीबाबत माध्यमांशी बोलताना अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्रात दिशा कायदा लवकरच लागू करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
काय म्हणाले अनिल देशमुख?
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आंध्रात जो दिशा नावाचा कायदा झाला आहे. त्या कायद्याची माहिती घेण्यासाठी मी व वरिष्ठ पोलीस आधिकारी आंध्रला आलो होतो. आम्ही आज या कायद्याबाबत संपूर्ण माहिती घेतली आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी आम्ही पाच पोलीस अधिकाऱ्यांची टीम तयार केली आहे. या टीमचे नेतृत्व पोलीस महानिरीक्षक अश्वती दोरजे यांच्याकडे असणार आहे. ही टीम सात दिवसांत आपला अहवाल देईल. हा अहवाल आल्यानंतर आम्ही लवकरात लवकर कॅबिनेटपुढे हा विषय आणू व अधिवेशनात चर्चा घडवून आणून लवकरात लवकर नवा कायदा करू, असे देशमुख यांनी सांगितले.
‘दिशा’ योग्य, पण अव्यवहार्य काय आहे दिशा कायदा?
दिशा कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार अशा गुन्ह्यांत आरोप सिद्ध झाल्यास दोषीला २१ दिवसांत शिक्षा देण्यात येणार आहे. या कायद्यात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर २१ दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करून आरोप व गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याप्रकरणी तत्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ मध्ये दुरुस्ती करून नवे ३५४ (ई) हे कलम तयार करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे कायदा करणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
