मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर अनेक मंत्र्यांनी लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावल्याचा आरोप होतोय. काँग्रेसचे नेते आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी 100 युनिट वीज मोफत देण्याचा विचार असल्याचं सांगितलं होतं. त्याबाबत त्यांनी MSEDCLला तीन महिन्यात अहवाल देण्याचा आदेश दिला होता. लोकांना 100 नाही तर 200 युनिट्सपर्यंत मोफत वीज देण्याचा विचार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशी योजना राबविण्याचा त्यांचा विचार होता. मात्र उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर नापसंती व्यक्त केली. ही योजना व्यवहार्य नाही असं सांगत अशा घोषणा टाळायला हव्यात असं मत व्यक्त करत राऊतांना फटकारलं.
पवार म्हणाले, नवा आर्थिक बोजा पेलण्याची राज्याची क्षमता नाही. अशा योजना व्यवहार्य नसतात. मंत्र्यांनी अशा घोषणा करण्याचं टाळलं पाहिजे. लोकांना मोफत देण्याची सवय लावणं योग्य नाही. यातून फार काही साध्य होत नाही. अजित पवार हे अर्थमंत्री असल्याने त्यांच्या या मताला महत्त्वाचं मानलं जातंय. याबाबतचं वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिले आहेत.
नाशिकमध्ये महिलेला पेटवून दिलेल्या प्रकरणाला धक्कादायक वळण
दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी अनेक गोष्टी मोफत देण्याच्या घोषणा केल्या आणि त्यांची अंमलबजावणीही केली होती. त्यामुळे दिल्लीच्या निवडणुकीत त्यांना विजय मिळविण्यास त्यांना मदत झाली असल्याचं बोललं जातंय.
मात्र दिल्ली हे छोटं राज्य आहे. तेच मॉडेल महाराष्ट्रात चालू शकत नाही. वीज मंडळ आधीच डबघाईला आलं आहे. ग्रामीण भागात लोडशेडींगही करावं लागतंय. त्यामुळे अशा स्थितीत फुकट वीज दिली तर मंडळावर तब्बल 10 हजार कोटींचा बोजा पडेल असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलाय. मात्र यातून मंत्र्यांमध्येच संवाद नसल्याचंही स्पष्ट झालं.

अधिक वाचा  चंद्रकांतदादा यांच्या हातात उत्पल पर्रिकरांना तिकीट देणं नाही, हे तर बोलघेवडे- राऊत