अनेकदा राजकीय पक्षांकडून गुन्हेगारीची पार्श्वभुमी असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी दिली जाते. मात्र आता या राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीकरणासंदर्भात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता राजकीय पक्षांना गुन्हेगारी पार्श्वभुमी असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी का दिली ? याची माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करावी लागेल, असे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीश आर एफ नरिमन आणि एस रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या सूचना देखील न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत. यानुसार, सर्व पक्षांनी उमेदवाराची सार्वजनिक योग्यता, कामगिरी, गुन्हेगारी पार्श्वभुमीची माहिती वृत्तपत्र, सोशल मीडिया आणि पक्षाच्या वेबसाईटवर द्यावी. तसेच त्यांना का उमेदवारी दिली, याबाबतचा देखील खुलासा करावा.
न्यायालयाने सांगितले की, उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर 48 तासाच्या आत पक्षांनी सार्वजनिक संकेतस्थळावर उमेदवाराची उपलब्ध करावी. अर्ज दाखल केल्यानंतर 24 तासाच्या आत याबाबतच अहवाल द्यावा लागेल. जर पक्षाने ही माहिती दिली नाही तर निवडणूक आयोगाकडून अवमान याचिका दाखल केली जाईल. ही याचिका भाजप नेत्या आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती.

अधिक वाचा  भारतीयांसाठी येतोय दमदार स्वदेशी पर्याय Micromax In Note 2 उद्या होणार लाँच