कोलकता : पश्‍चिम बंगाल विधानसभेत सोमवारी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (का) विरोधातील ठराव मंजूर करण्यात आला. तसे पाऊल उचलणारे बंगाल हे केरळ, राजस्थान आणि पंजाबनंतरचे चौथे राज्य ठरले. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल कॉंग्रेस सरकारने विधानसभेत काविरोधी ठराव मांडला. त्या ठरावाला कॉंग्रेस आणि माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिला. तर भाजपने ठरावाला विरोध दर्शवला. विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे वादग्रस्त कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याशिवाय, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपुस्तक (एनपीआर) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपुस्तकही (एनआरसी) मागे घेण्याची मागणी ठरावात करण्यात आली.
ठरावावर झालेल्या चर्चेवेळी बोलताना ममता यांनी वादग्रस्त कायदा घटना आणि मानवताविरोधी असल्याची टीका केली. पश्‍चिम बंगाल विधानसभेने मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये एनआरसीविरोधी ठराव मंजूर केला होता. आता काविरोधी ठरावही मंजूर झाला आहे. कावरून केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणारा भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष सुरू आहे. त्यातून भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या चार राज्यांमधील विधानसभांनी आतापर्यंत काविरोधी ठरावाला मंजुरी दिली आहे.

अधिक वाचा  नाना पटोलेंचे मानसिक संतुलन हरपले, वेड्यांच्या इस्पितळात भरती करा- चंद्रशेखर बावनकुळे