पुणे : महापालिकेला गेल्या काही वर्षात चार हजार कोटी रूपये उत्पन्नाचा टप्पाही पार करता आला नसताना, महापालिका आयुक्तांनी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा, ६ हजार २२९ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प सोमवारी (दि़२७) स्थायी समितीला सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना नवनियुक्त आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी, पालिकेने लहान-सहान बाबींमध्येही उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवितानाच शहरातील उपेक्षित घटकांना आपली महापालिका चांगले काम करीत असल्याची भावना निर्माण होईल, असे प्रयत्न मला करायचे आहे असे सांगून आपल्या भविष्यातील कार्यपध्दतीची जाणीवही यावेळी करून दिली. महापालिकेचे माजी आयुक्त सौरभ राव यांनी तयार केलेला अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी, नवनियुक्त आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यावर पदभार स्वीकारताच काही तासातच आली. त्यामुळे पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच तयार झालेला हा अर्थसंकल्प सादर करताना गायकवाड यांनी, मेट्रो मार्गाचे विस्तारीकरण, बीआरटीची पुर्नरचना, शहरातील बसडेपोच्या जागांचा उत्पन्न वाढीसाठी वापर, पालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारणे आदी संकल्पना मांडल्या. याचवेळी त्यांनी, विधी मंडळ, जिल्हा परिषद तसेच अन्य नावाजलेल्या संस्थांमधील अर्थसंकल्पाप्रमाणेच आपला अर्थसंकल्प असावा व पुन्हा-पुन्हा पुर्नविनियोजन करून अर्थसंकल्पात बदलाचे धोरण कटाक्षाने पुणे महापालिकेने टाळावे असे सांगितले. याचबरोबर अर्थसंकल्पात पुर्नविनियोजनची प्रक्रिया अपवादात्मक परिस्थितीत एकदाच म्हणजे नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या सुमारास अंगीकृत करावी असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. परिणामी आता नगरसेवकांकडून तथा प्रशासनाकडून वारंवार येणारे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव टाळून एकदाच धोरणात्मक निर्णय म्हणून पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करण्याचेही त्यांनी यावेळी सूचित केले.
सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मांडताना पालिकेने मार्च २०२० अखेर सुमारे ५ हजार कोटी रूपयांचे एकूण उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. यामध्ये मिळकत कर वसुलीमधून अधिक उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात पालिकेला डिसेंबर २०१९ अखेर ३ हजार ३४२ कोटी रूपये एकूण उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये मिळकत कराचा वाटा हा ८२६ कोटी ६१ लाख रूपये आहे, तर जीएसटीचा वाटा हा १ हजार २७६ कोटी आहे. सदर उत्पन्न लक्षात घेता जुन्या आयुक्तांचा हा अर्थसंकल्प पुन्हा एकदा कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारा ठरला आहे.
गत अर्थसंकल्पाची तुलना करता यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा ५३६ कोटी रूपयांनी कमी असून, जमा बाजूची गणिते मांडताना मंदीच्या परिणामाचा विचार करून उत्पन्न गृहित धरले आहे. गतवर्षी बांधकाम परवानगी व विकास शुल्कातून ८९९ कोटी ६६ लाख रूपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. यावर्षी ते १५० कोटी रूपयांनी कमी असून हा आकडा ७४९ कोटी २५ लाख रूपये आहे. इतर जमेतून मिळणारे उत्पन्न यंदा २५३ कोटी रूपयांनी कमी गृहित धरून ते ४८९ कोटी २६ लाखांवर आणले आहे. शासकीय अनुदान गतवर्षीपेक्षा ३२ कोटी ८६ लाखांनी कमी दाखवून ते १९६ कोटी ७४ लाखांवर आणले आहे. गतवर्षी हा शासकीय अनुदान २३९ कोटी ६० लाख अपेक्षित होते व डिसेंबर २०१९ पर्यंत पालिकेला केवळ १२२ कोटी ३६ लाख रूपये मिळाले आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात जमा बाजूत पालिकेने मुख्य उत्पन्न स्त्रोतात वाढ अपेक्षित ठेवली आहे. यात स्थानिक संस्था कर २३९ कोटी १५ लाख (गतवर्षीचे अपेक्षित उत्पन्न १९९ कोटी १५ लाख), जीएसटीमधून १ हजार ८३८ कोटी ७६ लाख (गतवर्षीचे अपेक्षित उत्पन्न १ हजार ८०१ कोटी), मिळकत करामधून १ हजार ९७० कोटी २० लाख (गतवर्षीचे अपेक्षित उत्पन्न १ हजार ९२१ कोटी ८७ लाख) अपेक्षित उत्पन्न गृहित धरले आहे.
यंदा पालिकेने अर्थसंकल्प सादर करताना कर्ज व रोखे यामधून २०० कोटी रूपये अपेक्षित धरले आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यामध्ये ५० टक्क्यांनी घट केली आहे. तसेच मिळकत करात १२ टक्के तर पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढ गृहित धरूनही पालिकेने अर्थसंकल्पातील जमा बाजूत पाणीपट्टी गेल्यावर्षीपेक्षा ३४ कोटी ३५ लाख रूपयांनी कमी उत्पन्न देणारी अपेक्षित ठेवली आहे.

अधिक वाचा  महाराष्ट्रात मुलींवरील अत्याचार सहन करणार नाही : चित्रा वाघ