मुंबई : कोरेगाव-भीमाची दंगल हे तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडविलेले षड्यंत्र होते. दंगलीच्या मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घालून जनतेची दिशाभूल करण्याचा तो डाव होता, असा गंभीर आरोप करून, या प्रकरणाची कर्तव्यदक्ष आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीद्वारे चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या दोन पानी पत्रात शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ते म्हणतात, १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथे २००वा विजयी दिवस साजरा करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने दलित बांधव एकत्रित जमले होते.
काही समाजविघातक घटकांकडून मेळावा उधळण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याचे पर्यवसान दंगलीत झाले. मात्र पोलिसांनी दंगलीस आदल्या दिवशी पुण्याच्या शनिवारवाडा परिसरात झालेल्या एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्ये कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढला. तसेच दंगल घडविण्यात माओवादी संघटनेचा हात असल्याच्या संशयावरून अटकसत्र सुरू केले. माओवाद्यांशी संबंध असल्याचे दाखवून, व्यवस्थेविरूद्ध संघर्ष करणाऱ्या बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित व निरपराध व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. दंगलीच्या आधी, ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले सामाजिक सेवा संस्थेने एल्गार परिषद आयोजित केली होती.

अधिक वाचा  सिंधुदुर्ग: नितेश राणे यांना धक्का देणारा निकाल;हातून गेली सत्ता

परिषदेत पुरोगामी विचाराच्या लोकशाहीवादी, समतावादी वर्णव्यवस्थेविरूद्ध उभ्या ठाकणाऱ्या संघटना व व्यक्ती सहभागी होत्या. परिषदेची संकल्पना माजी न्या. पी. बी. सावंत व माजी न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील यांची होती. प्रकृतीच्या कारणामुळे न्यायमूर्ती सावंत हजर राहू शकले नाही, असे नमूद करून शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडविलेले हे षड्यंत्र होते. तत्कालीन सरकारचे धोरण पुरोगामी, लोकशाही आवाज दडपून टाकण्याचे, सनदशीर संघर्ष चिरडण्याचे व संविधान वाचविण्याच्या चळवळीला खीळ घालण्याचे होते.
खा. पवार म्हणतात, तत्कालिन राज्य सरकारने सत्तेचा बेसुमार गैरवापर केला. प्रसार माध्यमांमध्ये गैरप्रचार करून जनतेत संभ्रम आणि संशयाचे धुके निर्माण केले. पोलीस तपासाची भिस्त इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांवर आधारित होती. पोलिसांनी संगणकीय उपकरणांत छेडछाड करणे, पुरावे नष्ट करणे, खोटे पुरावे तयार करणे अशा बेकायदेशीर गोष्टी केल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी आवश्यक आहे.
भीमा कोरेगावची दंगल घडविल्याचा आरोप असलेले डॉ. आनंद तेलतुंबडे, पी.वरवरा, सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, गौतम नवलखा, शोमा सेन, रोमा विल्सन, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, बर्मन गोन्साल्विस हे उच्चशिक्षित असून सामाजिक कार्यात ते अग्रेसर असतात, काहीजण मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत, याकडेही पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.