नवी दिल्ली : येत्या १ फेब्रुवारीस संसदेत सादर होणारा केंद्र सरकारचा आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार होताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्रीचा दिवस करून त्यातील प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रस्तावात बारकाईने लक्ष घातले आहे. अर्थसंकल्प तयार करणारे असे सांगतात की, वित्त मंत्रालयातील प्रत्येक सचिवाला बोलावून घेऊन मोदींनी त्यांच्याशी काय केल्यास काय होईल याची सविस्तर चर्चा केली आहे. याखेरीज इतर मंत्रालयांच्या सचिवांना व्यक्तिश: भेटून त्यांनी अनेक बारकावे समजावून घेतले आहेत.

अनेक क्षेत्रांच्या अडचणी समजावून घेऊन त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मोदींनी वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांना स्वातंत्र्य दिले खरे, पण का कोण जाणे, वित्तमंत्री त्या क्षेत्रांना विश्वास देऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे मोदींना स्वत:च्या हाती सूत्रे घ्यावी लागली. यामुळेच सितारामन यांना सोबत न घेता मोदींनी १० दिवसांपूर्वी आघाडीच्या उद्योगपतींशी स्वत: चर्चा केली. आपला लाडका ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम यशस्वी करणे आणि २०० हून अदिक वस्तुंची आयात कमी करून भारतातील कारखानदारीस मोठा वाव देण्यावर मोदी आग्रही आहेत.कॉर्पोरेट विश्वाला विश्वास देण्यासाठी निर्मला सितारामन यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनी व्यवहार मंत्रालयास पंतप्रधानांनी ज्यासाठी दंड अथवा शिक्षेची तरतूद होती अशी कंपनी कायद्यातील ५० टक्के कलमे मोदींनी काढून टाकायला लावली.

अधिक वाचा  पुरुषप्रधान रुढी, परंपरांना मोडीत काढत पंचकन्यांकडून वडिलांच्या पार्थिवाला खांदा!

व्यक्तिगत प्राप्तिकराचे दरही काही प्रमाणात कमी होणार?
सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभांवर कर लावला होता. आता मोदींच्या आग्रहाखातर हा कर जगातील अन्य देशांच्या बरोबरीने आणला जाईल, असे समजते. सध्या लाभांश वितरण कर २०.५६ टक्के आहे. तो पूर्णपणे रद्द करावा किंवा कमी करावा, अशीही मागणी आहे. लोकांच्या हाती अधिक क्रयशक्ती यावी यासाठी व्यक्तिगत प्राप्तिकराचे दरही काही प्रमाणात कमी केले जातील, असे संकेत सूत्रांनी दिले.