प्रजासत्ताक राष्ट्र असूनही भारतात अंतर्गत धुसफूस ज्वलंत आहे. सरकारविरोधी निदर्शने हे लोकांच्या सुप्त भावनांचा उद्रेक आहे. एकमुखी नेतृत्व नसतानाही आंदोलने सुरू आहेत आणि सरकार या आंदोलनांची मुस्कटदाबी करीत असल्यामुळे प्रजासत्ताक दहशतीखाली असल्याचे वाटते.

26 जानेवारी हा भारताचा मूळचा स्वातंत्र्यदिन होता. म्हणून 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय प्रजासत्ताकाची घोषणा करायचे ठरले. 1950 मध्ये भारतावरील ब्रिटिशांचे स्वामित्व पूर्णपणे संपुष्टात येऊन, इथे एका स्वतंत्र, सार्वभौम, लोकशाही राष्ट्राचा उदय होणार होता. गव्हर्नर जनरल हे पद जाऊन, त्याजागी राष्ट्रपती हे पद निर्माण होणार होते. त्यावेळी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हे गव्हर्नर जनरल होते. ते प्रकांडपंडित होते. त्यांनाच राष्ट्रपती करण्याची नेहरूंची इच्छा होती; परंतु सरदार पटेलांचा कल राजेंद्रप्रसादांकडे होता. शिवाय कॉंग्रेस पक्षात सरदार लोकप्रिय होते. नेहरूंनी राजाजींना राष्ट्रपतिपद देण्याचा शब्द दिला होता. तरीदेखील शेवटी भारताचे राष्ट्रपती म्हणून राजेंद्रप्रसाद यांनी सलामी घेतली. नेहरू आणि पटेल यांच्यात इतर कोणत्याही नेत्यांमध्ये असतात तसे मतभेद होते; परंतु ते सहमतीने निर्णय घेत असत आणि परस्परांच्या मताचा आदर करत असत. दोघांतील मतभेदांवर प्रकाश टाकून, नेहरूंना काळ्या रंगात रंगवणे हा भाजपचा छंद असला, तरी लोकांनी वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.

यंदाचा हा 71वा प्रजासत्ताकदिन. पहिल्या वर्षापासूनच तो अत्यंत देखण्या पद्धतीने साजरा केला जातो. भारताच्या घटना समितीने 1946 पासून संविधान, अर्थात राज्यघटना तयार करण्यासाठी सुरू केलेले काम 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी पूर्ण केले. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर समितीचा हा अंतिम मसुदा 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान समितीने स्वीकारला होता. अर्थात संविधान निर्मितीची ही ऐतिहासिक कामगिरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण झाली. भारताची राज्यघटना 26 नोव्हेंबरला तयार झाली असली, तरी ही घटना 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय जनतेला अर्पण का करण्यात आली? याचे कारण, लाहोर येथे 1930 साली झालेल्या कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात संपूर्ण स्वराज्याची मागणी पहिल्यांदा करण्यात आली आणि 26 जानेवारी हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून प्रतीकात्मक स्वरूपात साजरा केला जाईल, असा ठराव तेव्हा झाला. पण आपल्याला प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य मिळाले, ते 15 ऑगस्टला. त्यामुळे इतिहासातील या दिवसाचे महत्त्व अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने, 26 नोव्हेंबरला तयार झालेली घटना 26 जानेवारी रोजी जनतेस अर्पण करण्यात आली आणि हा दिवस प्रजासत्ताकदिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरले. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान देशभरात अंमलात आल्याची आणि भारत सार्वभौम, लोकशाही, प्रजासत्ताक म्हणजेच रिपब्लिक झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

अधिक वाचा  आली समीप लग्नघटिका... रोहित-जुईली अडकणार लग्नबंधनात!

15 ऑगस्ट रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. तरीदेखील भारतातील राज्यकारभार नियंत्रित करणारी राज्यघटना तयार होऊन, ती अंमलात येईपर्यंत म्हणजे 26 जानेवारी 1950 पर्यंत केवळ एक डोमिनियन किंवा स्वसत्ताक वसाहत म्हणून भारताचे अस्तित्व होते. राज्यघटना लागू होईपर्यंत देशांतर्गत राज्यकारभार स्वातंत्र्यपूर्व काळातील गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्‍ट या ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यानुसारच सुरू होता. या काळात कायदेमंडळाचेही अधिकार लाभलेल्या घटना समितीला, म्हणजेच कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्लीला या कायद्यात केवळ थोड्याफार सुधारणा करण्याचीच मुभा होती.

भारताची राज्यघटना तयार करण्याचा अधिकार भारतीयांनाच द्यावा, ही कॉंग्रेस नेत्यांनी 1930 पासून सातत्याने केलेली मागणी, ब्रिटिश सरकारने त्रिमंत्री योजनेद्वारे 16 मे 1946 रोजी मान्य केली होती. आज कॉंग्रेसच्या नावाने भाजप खडे फोडत असला, तरी कॉंग्रेसची ऐतिहासिक कामगिरी नाकारून चालणार नाही. त्या योजनेनुसार विविध प्रांतांतील प्रतिनिधींचा घटना समितीत समावेश व्हावा, यासाठी निवडणुका घेऊन प्रतिनिधी निवडण्याचा निर्णय झाला. पण निकालानंतर स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीसाठीचे आपले आंदोलन तीव्र करून, मुस्लीम लीगने घटना समितीला सहकार्य करण्याचे टाळले. त्यामुळे घटना समितीच्या कार्यात डिसेंबरपर्यंत विशेष काम होऊ शकले नाही. त्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. मात्र, घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर होते. त्यात जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद, डॉ. राधाकृष्णन, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, बी. एन. राव, कन्हैयालाल मुन्शी, टी. टी. कृष्णम्माचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, श्रीकृष्ण सिन्हा, बॅरिस्टर जयकर, सरदार बलदेवसिंग, जगजीवनराम, जॉन मथाई, सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, आचार्य कृपलानी, एच. व्ही. कामत, पट्टाभिसीतारामय्या, पुरुषोत्तमदास टंडन, मिनू मसानी, फ्रॅंक अँथनी, हृदयनाथ कुंझरू आणि एस. एन. मुखर्जी यांचा समावेश होता.

अधिक वाचा  सरस्वती विद्या मंदिर माजी विद्यार्थी बॉक्स क्रिकेट लीग स्पर्धा संपन्न

प्रजासत्ताकदिनी लागू झालेल्या या संविधानामुळे आदर्श लोकशाहीसाठी एक चौकट तयार झाली. मात्र आज सात दशकांनंतरही, भारतीय प्रजासत्ताकासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकलेली आहेत. मोदी सरकारने 370वे कलम रद्द करताना, स्थानिक काश्‍मिरी जनतेला वा त्यांच्या प्रतिनिधीला विश्‍वासात घेतले नाही. उलट प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आणि इंटरनेटवर बंदी आणण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारला सणसणीत मुस्कटात लगावून दिली आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये नेमके काय घडत आहे, हे देशवासीयांना कळत नाही. अयोध्येतील राम मंदिराबाबत अनुकूल निर्णय झाल्यानंतर, न्यायालयाचा सन्मान केला पाहिजे, असा उपदेश भाजपने सुरू केला. परंतु शबरीमलाबाबतचा न्यायालयाचा निर्णय मानण्यास मात्र भाजपची तयारी नाही.

अधिक वाचा  पुणेकर महिलेची मॅट्रिमोनिअल फेक अकाऊंटवरुन ६२ लाखांची फसवणूक

नागरिकत्व कायदादुरुस्ती, नागरिकत्व नोंदणी, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची याबाबत देशभर उत्स्फूर्त आंदोलने झाली. या आंदोलनांना एकमुखी नेतृत्व लाभलेले नव्हते. परंतु उत्तर प्रदेशात आंदोलकांवर गोळ्या चालवण्यात आल्या आणि विरोधी सूर काढणाऱ्यांना कुत्र्याप्रमाणे गोळ्या घालून मारले पाहिजे, अशी भाषा भाजपच्या पश्‍चिम बंगालमधील प्रदेशाध्यक्षाने केली. नवी दिल्लीत शाहीन बाग येथे गेले महिनाभर रस्त्यावर येऊन आंदोलन करणाऱ्या स्त्रियांबद्दल भाजपच्या काही नेत्यांनी अत्यंत अश्‍लाघ्य उद्‌गार काढले आहेत. विरोधकांना देशद्रोही व पाकिस्तानचे एजंट ठरवले जात आहे.
या सगळ्यामुळे देशभर अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. विद्यापीठांतील तरुण-तरुणींची डोकी फोडण्यात येत आहेत आणि त्यांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. देशात एक सुप्त दहशत आहे. आर्थिक समस्या उग्र झाल्या आहेत आणि तरीही पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीचे स्वप्न दाखवून, लोकांना भूल दिली जात आहे.