नवी दिल्ली : सागरी प्रकल्पात उद्योगपती गौतम अदानी यांना भारतीय जनता पक्ष झुकते माप देत असल्याच्या आरोपावरून कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये आरोप प्रत्यारोपाची राळ उडवली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अन्वेषण पथकाने ( सीबीआय) उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या अदानी एन्टरप्रयझेस विरोधात 2010च्या कोळासा पुरवठा प्रकरणात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवला.

नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर फेडरेशनवरही आंध्र प्रदेश वीज कंपनीला आयात कोळसा पुरवण्याचा ठेका देताना अदानी एनगटरप्राईजेसला झुकते माफ दिल्याबद्दल नाव नोंदवले आहेत. एफआयआरनुसार, या बाबतच्या निविदा खोलण्यात आल्या त्यावेळी अदानी त्यासाठी पात्र नव्हते. त्यामुळे त्यांची निविदा फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी दूर केली होती. मात्र ही निविदा रद्द करण्याऐवजी अतिवरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना अनावश्‍यक कृपा दाखवत हे कंत्राट दिले.

अधिक वाचा  कर्णधार म्हणून BCCI ने दिलेली मोठी ऑफर विराटने नाकारली

फेडरेशनचे माजी अध्यक्ष विरेंद्र सिंग, माजी व्यवस्थापकीय संचालक जी. पी. गुप्ता आणि वरीष्ठ सल्लगार एससी सिंघल यांच्यावरही अदानी एन्टरप्रायझेसशिवाय गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या ठेक्‍यात गैरव्यहार झाल्याचा आरोप ग्राहक कार्य मंत्रालयाने केल्यानंतर सीबीआयने हा तपास हाती घेतला होता. आंध्र प्रदेश वीज निर्मिती महामंडळाने सहा लाख टन कोळशाच्या पुरवठ्यासाठी मर्यादित निविदा मागवल्या होत्या. त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.