पुणे महापालिकेमध्ये प्रशासक राज आल्याचा सर्वात जास्त फायदा कोणाला झाला असेल तर तो फक्त आणि फक्त बांधकाम व्यावसायिकांनाच! कारण ही तसेच आहे. आज पुणे महापालिकेच्या कोणत्याही विभागात गेल्यानंतर पुणे महापालिकेचे अधिकारी आणि अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांचीच चलती अन् गर्दी झाल्याचे पाण्यास मिळत आहे. तेरा मेरा साथ और बन गई बात! बांधकाम व्यवसायिक आणि पुणे महापालिकेचे अधिकारी यांचं सध्या प्रशासक काळात चांगलेच सूत जुळले आहे. पुणे महापालिकेचे प्रशासकराज फक्त आणि फक्त याच व्यावसायिकांचा विचार करत असून पुणे महापालिकेच्या नियमांना केराची टोपली दाखवली तरी सुद्धा त्यांच्यावरती कारवाई करण्याचे धाडस या अधिकाऱ्यांच्या मनगटात राहिलेच नाही की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे.
कोथरूड भागातील असंख्य व्यावसायिकांनी पुणे महापालिकेचे नियम पायदळी तुडवण्याचा कळसच गाठण्याचा चंग बांधला आहे. आपला व्यवसायिक प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या अधिकारी हाताशी धरल्यानंतर कोणतेही काम कशाही पद्धतीने केले तरी चालते याची पुरेपूर खात्रीच व्यावसायिकांना झाली आहे. कोथरूडच्या डुक्कर खिंडीलगत सुरू असलेल्या ११ मजली बांधकामाच्या विरोधात असंख्य तक्रारी नंतर पुणे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर कागदी घोडा नाचवत ‘वर्कस्टॉप’ नोटीस देण्यात आली. संबंधित बांधकामाला काम थांबवण्याचा आदेश असतानाही सुसाट वेगाने व्यावसायिकाने काम सुरूच ठेवले असून पुणे महापालिकेच्या मनाई हुकुमाला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यातच कळस म्हणजे एका बाजूला न्यायालयात चूक मान्य करायची आणि दुसऱ्या बाजूला संपूर्ण कोथरूड परिसरात ताबा देण्याचे फलक लावात मनाई हुकमाला वाटण्याच्या अक्षता लावत धुडकावण्याचे काम केले आहे.
पुणे महापालिकेचे नोंदणीकृत “आर्किटेक्ट” श्री. प्रकाश कुलकर्णी यांनी ‘दोडके प्लांझो’ व्यावसायिक आणि निवासी इमारत क्र. 71/10B1 (P) कोथरूड अधिकाऱ्यांशी अशा बेकायदेशीर मंजूरी आणि FSI मध्ये फसवणूक करून हेतुपुरस्सर मंजूर इमले बांधण्यात आले. राजकीय वरदहस्त आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी उच्च न्यायालयात उघड होताच चूक मान्य करणे, कागदपत्रे सादर करणे करण्यास उशीर करणे अशा क्लुप्त्या लढूनही संबंधित बांधकाम सुसाट सुरू करत ठेवण्याचे काम सुरूच आहे. न्यायालयात प्रशासक राज अधिकारीही आपली कातडी वाचवण्यासाठी कागदी घोडे नाचवत आहेत. संबंधित बांधकामाला मनाई करण्यात आल्यानंतर गेले 90 दिवस दररोज या भागामध्ये काम सुरू असल्याच्या तक्रारी केल्यानंतर सुद्धा ही अधिकारी लोकांना खुर्ची सुटत नाही आणि प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे धाडस राहिले नाही. फक्त कागदी घोडे नाचवण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्यात यावर कारवाई करण्यासाठी पत्र देणे एवढे मोठे जगात एक नंबर! काम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केले जात आहे.
कोथरूड सर्व्हे क्र. 71/10B1 (P), पुणे प्रारंभ क्रमांक CC/0235/21 दिनांक 06/05/21, CC/1838/22 दिनांक 18/10/22 अंतर्गत मंजूरीमुळे कोथरूड भागातील मुख्य विकास आराखड्यातील रस्ता आणि बाह्य वळण मार्गावरील सेवा रस्ताही धोक्यात आला आहे. पुणे महापालिकेच्या वरदहस्ताने झालेल्या संबंधित अनाधिकृत बांधकामामुळे वर्षानुवर्ष या अतिक्रमणाचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. एकीकडे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर झाल्याची चर्चा सभागृहात गाजत असताना पुणे महापालिकेतील अधिकारी मात्र मंजूर रस्त्यांवर अतिक्रमण करून सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव मान्य करत आहेत. पुणे महापालिकेचा विकास आराखड्यातील रस्त्यांवरच जर बहुमजली इमारती झाल्या तर संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त होतील परंतु आगामी काळात सर्वसामान्य नागरिकांच्या पदरी मात्र त्रास सहन करण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहणार नाही. विशेष म्हणजे या बांधकाम प्रकल्पामुळे बीडीपी लाईन्स आणि दोन्ही सेवा रस्त्यांची रुंदी अन् जागेवर महामार्गाची रुंदी प्रभावित झाली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सीसी क्रमांक 1838/22 दिनांक 18/10/2022 अंतर्गत भूखंड क्षेत्र आणि FSI मध्ये बदल न करता “विकासक” आणि “आर्किटेक्ट” सह संगनमताने सुधारित योजना मंजूर केली आणि परिमाणांमधील फरकांब‌द्दल अंतर्गत अहवालात त्यांच्या स्वतः च्या नोटिंगच्या उपस्थितीत बिंदू 9 मध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे. ही हेतुपुरस्सर फसवणूक आणि चुकीच्या FSI GAIN साठी चुकीचे वर्णन आहे जे युनिफाइड नियम, MRTP ACT अंतर्गत उल्लंघन केले आहे. “आर्किटेक्ट” आणि “डेव्हलपर” द्वारे “अधिकारी” द्वारे संगनमताने चुकीचे सादरीकरण आणि फसवणूक ब‌द्दल लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे आहेः सीसी क्रमांक ०२३५/२१ अंतर्गत दिनांक ०६/०५/२०२१ च्या मंजुरी योजनेनुसार, “आर्किटेक्ट” आणि “डेव्हलपर” द्वारे प्रस्तुत भूखंड क्षेत्र गणना 2900.00 चौ.मी. जेव्हा प्लॉटच्या चार बाजूंचे परिमाण 37.38 M, 93.17 M, 24.01 M आणि 113.18 M असतात. इमारतीची लांबी 85.85 M आणि 17.48 M 6.00 M मार्जिनसह आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत अहवालानुसार भूखंडांचे परिमाण कमी झाले आहेत आणि त्यामुळे भूखंडाच्या घटलेल्या परिमाणांच्या प्रमाणात भूखंड क्षेत्र मोजणी कमी करावी. सीसी क्रमांक ०२३५/२१ अंतर्गत 37.38 मी. 93.17 मी. 24.01 मी आणि 113.18 मी दिनांक ०६/०५/२०२१ हे प्लॉटच्या चार बाजूंचे परिमाण 37.00 मी., 90.00 मी., 24.00 मी. आणि 110.00 मी. मध्ये बदलले आहेत. सीसी क्र. अंतर्गत दिनांक १८/१०/२०२२ रोजी मंजूर. १८३८/२२. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की परिमाण कमी झाले आहेत परंतु कमी केलेल्या परिमाणांमधील प्लॉट क्षेत्राची गणना हेतुपुरस्सर बदललेली नाही आणि एफएसआयच्या चुकीच्या वाढीसाठी सीसी क्रमांक 0235/21 प्रमाणेच राहिली आहे.
अर्जदार आणि वास्तुविशारद प्रकाश कुलकर्णी यांनी वरील आणि बेकायदेशीरपणा आणि चुकीचे सादरीकरण केल्याच्या संदर्भात कोणतेही कारवाई करण्यात न आल्याने तक्रारदाराने थेट उच्च न्यायालयात आवाहन दिले परंतु त्यानंतर ही पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या व्यावसायिकाशी सलगी मात्र कायमच ठेवली आहे. आजही तीन वर्षांपूर्वीच्याच कारणांसाठी खुलासा मागवत काम थांबवण्याचे आदेशही देण्यात आले. पुणे महापालिकेच्या आदेशाला संबंधित व्यावसायिकाने केराची टोपली दाखवली याची जाणीव झालेली असतानाही संबंधित व्यावसायिकाला मदत करण्याची भूमिका मात्र बदलण्यात आली नाही. याबाबत पाठपुरावा करणाऱ्या तक्रारदाराला कोणताही कागद आजही प्रशासनाकडून दिला जात नाही. सध्या बांधकामावर सुसाट कामे सुरू असून संबंधित व्यवसायिकाकडून ताबा देण्याची लगीन घाई जोरात सुरू आहे. विकास आराखड्यातील मुख्यरस्ता बाधित होत असतानाही चिडीचूप झालेल्या अधिकाऱ्यांना थेट निलंबन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पुणे महापालिकेच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली तरीसुद्धा पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा ‘स्वाभिमान’ मात्र दुखावला जात नाही हे आश्चर्यकारक आहे. आजही या अधिकाऱ्यांकडून ‘न्यायप्रविष्ट’ या शब्दाचा शस्त्र म्हणून वापर करत कागदी घोडे नाचवण्याचाच प्रकार सुरू आहे.
