महायुतीचं पुन्हा महाराष्ट्रात सरकार येऊन आता नव्वद दिवस पूर्ण होत आहेत. अपेक्षित नसलेले एवढं बहुमत दिल्यावर ज्या पध्दतीनं या सरकारने निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान अशी टॅगलाईन घेऊन सत्तेत परतल्यानंतर विकासात्मक निर्णय आणि महाराष्ट्राच्या वेगवान प्रगती ऐवजी आता अंतर्गत मतभेद, नाराजीचं स्पीडब्रेकर लागलेले दिसू लागले आहेत. त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही नेत्यांकडून आमची दोस्ती ही फेविकॉलचा जोड असल्याचा दावाही केला जात होता.
पण आता 132 जागा जिंकलेल्या महायुतीतील भाजप आणि फडणवीसांचा कुठेतरी शिंदे आणि त्यांच्या शिवसेनेचं महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या दोन्ही नेत्यांमध्ये कोल्ड वॉर सुरु असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. पण या मतभेदासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतलेले प्रमुथ 10 निर्णय कारणीभूत ठरले असल्याची चर्चा आहे.
विधानसभा निवडणुकीमधील दणदणीत यशानंतर सुरुवातीला महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीनही पक्षांमध्ये कुरघोडीचं राजकारण, नाराजीनाट्य यांनी डोकं वर काढल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे महायुतीतील ट्रिपल इंजिनचं सरकार कुठेतरी धक्क्याला लागल्याची चर्चा आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून महायुतीतील एकनाथ शिंदेचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असून अजित पवारांकडून याच संधीचा फायदा घेत भाजपशी जुळवून घेण्याची एकही संधी सोडली जाताना दिसून येत नाही.
शिवसेनेतील बंडानंतर एकदम 40 आमदारांसह एकनाथ शिंदेनी भाजपसोबत जात सत्ता स्थापन केली. यानंतर दिल्लीकरांनी भाजपच्या देवेंद्र फडणवीसांऐवजी अचानक शिंदेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली. हा महाराष्ट्रासाठी तर धक्का होताच शिवाय भाजपसाठीही आश्चर्यकारक निर्णय होता. त्यामुळे सगळेच काही मिनिटं नव्हे तर काही दिवस-महिने या धक्क्यातून बाहेरच आले नाही. त्यातही इच्छा नसताना अगोदरच्या टर्ममध्ये मुख्यमंत्री राहिलेल्या फडणवीसांना बेट उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. तरीही पक्षाचा आदेश म्हणत त्यांनी तो निर्णय डोक्यावर बर्फ ठेवून स्वीकारला. यानंतर ते अडीच वर्ष शिंदेंच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले डिदिनीही त्यांच्या मदतीनं राज्यकारभार व्यवस्थितपणे हाकला. पण या दोन्ही नेत्यांमध्ये अजित पवारांची एन्ट्री झाली अन् महायुतीत भक्कम झाली पण मतभेदांचीही संख्या वाढली.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीतील तीनही पक्षांना जबरदस्त यश मिळाले. भाजपला 132, एकनाथ शिंदे शिवसेनेला 57, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 जागा मिळाल्या. त्यामुळे महायुतीनं 288 पैकी तब्बल 230 जागा जिंकून एकहाती सत्ता काबीज केली. महाविकास आघाडीचा धुव्वा उडाला अन् त्यांना अवघ्या 49 जागांवर समाधान मानावे लागले. पण आता याच सरकारमध्ये सुरुवातीला मुख्यमंत्रिपद, खातेवाटप, मंत्रिमंडळ विस्तार, पालकमंत्रिपद यांसह विविध निर्णयामुळे खटके उडाल्याचं दिसून आलं.
तसेच शिंदे-फडणवीसांमध्ये काही निर्णयामुळे कोल्ड वॉर सुरु असल्याचं बोललं जात आहे. मीडियाच्या समोर जरी हे नेतेमंडळी हे मान्य करत नसले तरी पडद्यामागं बरंच काही सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यासाठी प्रमुख काही निर्णय जबाबदार असल्याचं बोललं जात आहेत.
1) यात पहिला निर्णय म्हणजे महायुती सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रही असलेल्या एकनाथ शिंदेंना दिल्लीतून बेट नकार देण्यात आला. तसेच त्यानंतर गृहखात किंवा अर्थखात्यासाठी अडून बसलेल्या शिंदेना हो दोन्हीही खाते देण्यात आली नाही. गृहखातं भाजप अर्थात फडणवीसांकडेच राहिलं. तर अर्थखातं हे अजितदादांनी मिळवले. इथेच शिंदे-फडणवीसांमध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडली.
2) दावानंतर एकनाथ शिंदेंनी मंत्रिमंडळ विस्तारात डिमांड केलेली मंत्रिपदाच्या संख्येला कात्री मारण्यात आली. त्यानंतर पालकमंत्रिपदं जाहीर झाल्यानंतर नाशिक, आणि रायगढ़साठी आग्रही असलेल्या शिंदेंना दोन्हीही ठिकाणी डावलण्यात आलं. नाशिकला भाजपचे गिरीश महाजन, तर रायगडला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरेंना संधी देण्यात आली. या नियुक्तीनंतर शिवसेनेत तीव नाराजी पसरल्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या पालकमंत्रिपदाला स्थगिती देण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली.
3) खातेवाटपात परिवहन खातं हे शिवसेनेकडे आले. एकनाथ शिदिचे अत्यंत विश्वासू म्हणून ओळखले जाणारे प्रताप सरनाईक यांच्याकडे आलं. पण मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या खात्यावाचत मोठा बदल करतानाच परिवहन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांची एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे सरनाईकांकडे असलेलं एसटीचं स्टिअरिंग संजय सेठी यांच्याकडे गेल्याची चर्चा रंगली. इतके दिवस एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष है त्या खात्याचे मंत्रीच राहत होते. या निर्णयामुळेही शिंदेंच चांगलेच दुखावले गेले असल्याचं बोललं जात आहे.
4) ठाणे हा एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला समजला जातो. तिथे इतकी वर्ष शिवसेना आणि शिंदेच मोठ वर्चस्व राहिलं आहे. पण आता ठाण्यात भाजपनं मोठी खेळी खेळताना गणेश नाईकांवर इथे मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ठाण्याचे संपर्कमंत्री पद त्यांच्याकडे देण्यात आले. तसेच ठाण्यातील समस्या सोडविण्यासाठी नाईक जनता दरबार घेणार असल्यामुळे शिंदेच्या वाढत्या वर्चस्वाला सुरुंग लावणारा हा निर्णय असल्याचं बोललं जात आहे.
5) एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री असताना सातत्यानं ज्या ज्यावेळी नैसर्गिक संकट ओढावलं, त्यावेळी शिंदे मदतीला धावून गेले. अशा शिंदेंना राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीतून वगळण्यात आलं. शिंदेंऐवजी तिथं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा समावेश करण्यात आला. पण या निर्णयानंतर शिवसेनेच्या नेतेमंडळींकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे अखेर नाईलाजास्तव नियमांत बदल करत शिंदेचाही या समितीत समावेश करण्यात आला. पण जो मेसेज समाजात जायचा तो तोपर्यंत आऊन पोहचला होता.
6) यानंतर महायुती सरकारमधील उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात तसेच उद्योग विभागाची काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय परस्पर प्रशासकीय पातळीवर घेत असल्याबाबत पत्रातून नाराजी व्यक्त केल्यानं खळबळ उडाली होती. यानंतर सामंतांनी यांनी पत्रकार परिषद घेत आपण नाराज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण तरीही नाराजीच्या या चर्चा कमी झाल्याच नाहीत.
7) एकनाथ शिंदेंना ज्या ‘वैद्यकीय सहाय्यता कक्षा’नं मोठी प्रसिध्दी मिळवून दिली. त्याच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या प्रमुखपदावरुन शिंदेंचे विश्वासू सहकारी मानल्या जाणाऱ्या मंगेश चिवटेंची उचलबांगडी करण्यात आली होती. आता उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी स्वतंत्रपणे वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाची सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचं काम चिवटेच पाहण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयातील वा दोन वैद्यकीय सहाय्यता कक्षांमुळे शिदि-फडणवीसांमध्ये कुरघोडीचं राजकारण रंगल्याचं बोललं जात आहे.
8) आता देवेंद्र फडणवीसांकडे असलेल्या गृहखात्याकडून एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेला मोठा धक्का देण्यात आला आहे, त्यात मंत्री गृहखात्याकडून शिवसेनेच्या मंत्री नसलेल्या 20 आमदारांची चाय प्लस दर्जाची सुरक्षा काढण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवसेनेतील बंडानंतर मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या शिंदेंनी ही सुरक्षा पुरवली होती. आता फडणवीस सरकारने शिंदेच्या आमदारांच्या सुरक्षेबाबत मोठा निर्णय घेताना ज्या आमदारांच्या जीवाला धोका नाही अशांची सुरक्षा कमात केली आहे.
या आठ निर्णयांमुळे महायुतीतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदि यांच्यात कोल्ड वॉर सुरू असल्याची जोरदार चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरु आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या अनेक बैठकांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दांडी मारल्याचे दिसून आले त्यामुळे या कोल्ला वॉरच्या चर्चाना आणखीच हवा मिळाली. शिवसेनेतील बंडानंतर मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या शिंदेंनी ही सुरक्षा पुरवली होती. आता फडणवीस सरकारने शिंदेच्या आमदारांच्या सुरक्षेबाबत मोठा निर्णय घेताना ज्या आमदारांच्या जीवाला धोका नाही अशांची सुरक्षा कमात केली आहे.
या आठ निर्णयांमुळे महायुतीतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदि यांच्यात कोल्ड वॉर सुरू असल्याची जोरदार चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरु आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या अनेक बैठकांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दांडी मारल्याचे दिसून आले त्यामुळे या कोल्ला वॉरच्या चर्चाना आणखीच हवा मिळाली.
