पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी महत्वाची बैठक पार पडली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या यै बैठकीला निवड समितीतील सदस्य व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीही उपस्थित होते. मात्र, ही बैठक संपताच काँग्रेसने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे 18 फेब्रुवारीला निवृत्त होत आहेत. यापार्श्वभूमीवर नवीन आयुक्तांच्या निवडीसाठी समितीची बैठक झाली. पंतप्रधान या समितीचे अध्यक्ष आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी आणि कायदा मंत्री अर्जून राम मेघवाल हे या बैठकीला उपस्थित होते. निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला होता. त्यावरून काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली आहे.
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी बैठक पार पाडल्यानंतर काँग्रेसने तातडीने पत्रकार परिषद घेत बैठकीवर आक्षेप घेतला. पक्षाचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीची बैठक म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे ही बैठक पुढे ढकलायला हवी होती. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत पंतप्रधान विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या समितीमार्फत व्हायला हवी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत संतुलित निर्णय व्हायला हवा. त्यांच्या निवड प्रक्रियेत केवळ कार्यपालिकेचा समावेश नकोय. नवीन अधिनियमाला आव्हान देण्यात आले असून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, 19 फेब्रुवारीला या मुद्द्यावर सुनावणी होईल आणि समितीचे कामकाज कसे व्हायला हवे, याबाबत निकाल दिला जाईल, असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.
ज्ञानेशकुमार यांचे नाव आघाडीवर
मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या शर्यतीत विद्यमान निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे नाव आघाडीवर आहे. निवड समितीची बैठक पार पडली असून त्यांच्याच नावाची घोषणा समितीकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीआधी दोन निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवरही काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता. आता त्यापैकी एक अधिकारी मुख्य आयुक्त होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला जात आहे.
