निर्बंध आलेल्या बॅंकांच्या गुंतवणूकदारांना सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. विम्याअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव रक्कम परत केली जात असते, मात्र ही रक्कम सरकारकडून वाढवण्याचा विचार आहे. अनेक को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या गुंतवणूकदारांना निर्बंध आल्यावर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळं बॅंकांवर निर्बंध आल्यानंतर असलेल्या 5 लाख रुपयांचा विमा वाढवण्यास सरकार विचाराधीन आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या पत्रकार परिषदेत अर्थ विभागाचे सचिव एम. नागाराजू यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या गुंतवणूकदारांना या निर्णयामुळं दिलासा मिळणार
को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या गुंतवणूकदारांना या निर्णयामुळं दिलासा मिळणार आहे. बॅंकेवर निर्बंध आल्यानंतर 5 लाखांहून अधिक रक्कम असल्यास ती परत मिळण्यास अडचणी येतात. अशात, बॅंकेवरील निर्बंध उठत नाहीत तोपर्यंत ती रक्कम गुंतवणूकदारांना मिळत नसते. सहसा बॅंकेवर आरबीआयनं निर्बंधांसंदर्भात कारवाई केल्यानंतर बॅंकेला आर्थिक स्थिती नीट करण्यास काही वर्षे लागतात. मात्र, अनेक बॅंका आर्थिक स्थित नीट करु शकत नाहीत आणि ते पैसे बुडतात. त्यामुळं सरकारकडून विम्याची रक्कम वाढल्यास 5 लाखांहून अधिक पैसे बॅंकेत असलेल्या ग्राहकांना परत मिळण्यास मदत होणार आहे. आरबीआयकडून न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह संदर्भात कारवाई केली जात आहे. त्यामुळं यावर आम्ही भाष्य करणार नसल्याचे मत अर्थ विभागाचे सचिव एम. नागाराजू यांनी व्यक्त केले. एखादी बॅंक बुडाली तर त्यात 5 लाखांहून अधिक पैसे गुंतवणूकदाराला मिळावे, यासाठी विमा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विचाराधीन असल्याचे नागाराजू म्हणाले.
पेट्रोल आणि डिझेल संदर्भात राज्यांना निर्णय घ्यावा लागणार
पेट्रोल आणि डिझेल संदर्भात राज्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जीएसटी काऊन्सलिंग जीएसटीसंदर्भात निर्णय घेत असतो. राज्यातील अर्थमंत्री त्यात असतात, सोबतच केंद्र सरकार असते. जीएसटी काऊन्सलिंगने याबाबत निर्णय घेतला तर काहीही अडचण नाही असे मत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी व्यक्त केले.
