अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने चार मागण्यांपैकी दोन मागण्यांबाबत निर्णय घेतला आहे. उर्वरित दोन मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाला पंधरा दिवसांचा वेळ देत मनोज जरांगे यांनी उद्यापासून (ता.15) होणारे साखळी उपोषण सध्या स्थगित केले आहे. ते उपोषण पंधरा दिवस पुढे ढकलले आहे.

अंतरवाली सराटीत पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे यांनी सांगितले, की शासन आरक्षणाबाबत निर्णय घेत नाही, म्हणून गेली दिड वर्ष आंदोलन, उपोषण चालू आहे. या अगोदर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वतीने आमदार सुरेश धस यांनी सांगितले की, आठ मागणी पैकी चार मागणींबाबत तत्काळ निर्णय घेऊ, म्हणून ते सातवे उपोषण स्थगित केले होते. त्या वेळी शासनाने मागणीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.

अधिक वाचा  माणिकराव कोकाटेंच्या अडचणी वाढल्या, शिक्षा स्थगिती विरोधात हायकोर्टात याचिका १८ मार्च रोजी पहिली सुनावणी

आमच्या चार मागणींपैकी शिंदे समितीला नोंदी शोधण्यासाठी मुदत वाढ मिळाली व हैदराबाद, सातारा, बॉम्बे, गॅजेट लागू करणे या दोन मागणींबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. उर्वरित सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करणे, गुन्हे वापस घेणे बाकी आहे. शासन या बाबत लवकरच निर्णय घेईल, या करिता तीन महिन्यांचा वेळ शासनाने मागितला आहे. तत्काळ पैकी राहिलेल्या दोन मागणींबाबत पंधरा दिवसांत शासनाने निर्णय घ्यावा, काही मागणींमध्ये काही हरकती आलेल्या आहेत. तसेच शासनाने याबाबत विचार केला नाही, तर परत पंधरा दिवसांनंतर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे.

अधिक वाचा  आळंदीच्या या भागात अफुची लागवड, जगताप मळा रस्त्यावर पोलिसांचा छापा अफुची ६६ झाडे महिला गजाआड

शासनाने दोन मागणींबाबत जो निर्णय घेतला आहे, त्या बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस व शासनाचे जरांगे यांनी आभार मानले आहेत. मराठा आरक्षणाकरिता शासन जर सहकार्य करत असले, तर आमचं त्यांना सहकार्य राहिल, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले. राज्यातील जनतेचे 22 फेब्रुवारी ते 22 मार्च यादरम्यान अडीअडचणीबाबत माहिती घेऊन त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे, असेही जरांगेंनी सांगितले.