आज नवीन आयकर बिल संसदेसमोर; या बदलाचा करदात्यांवर थेट परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज केंद्र सरकार नवीन आयकर बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025) सादर करणार आहे. हा नवीन कायदा, जुन्या आयकर कायद्याचा 1961 ची जागा घेईल. या कायद्यात 63 वर्षानंतर बदल होईल. या कायद्यात मोठ्या बदलाची नांदी येणार आहे. करदात्यांना सुटसुटीत आणि सोप्या कायद्याची भेट देण्यात येणार आहे. तसेच करदात्यांना कर भरण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी मोठे बदल करण्यात येतील. करदात्यांना आता यापुढे किचकटता कमी करण्यात येईल.

बिलाची ड्राफ्ट कॉपीत काय माहिती?

12 फेब्रुवारी रोजी या बिलाची ड्राफ्ट कॉपी समोर आली आहे. हा नवीन आयकर कायदा पहिल्यापेक्षा लहान, सरळ आणि समजण्यास सोपा असेल. हा नवीन कायदा, अधिक स्पष्ट असेल. तर त्यातील किचकटता कमी होईल. कर प्रणाली अधिकाधिक करदाताभिमूक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आज हे बिल लोकसभेत सादर करतील. याशिवाय अजून इतर मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

डिजिटलीकरणावर भर, सहज भरा कर

केंद्र सरकारने Income Tax Bill 2025 माध्यमातून कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत, सरळ, पारदर्शक, करदाताभिमूख करण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बदलत्या जगाचा पासवर्ड आत्मसात करत कराचा भरणा करण्यासाठी डिजिटलीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर चोरी शोधणे आणि त्यांच्यावर सक्ती करणे सोपे होईल.

1. जुन्या कायद्यापेक्षा सुटसुटीत

नवी Income Tax Bill 2025 सोपा, सुटसुटीत आहे. इतकेच नाही तो, जुन्या कायद्यापेक्षा लहान, आटोपशीर असेल. जुन्या 1961 च्या आयकर कायद्यात 880 पानं होती. तर आता नवीन कायद्यात 622 पानं असतील. नवीन बिलात 536 विभाग आणि 23 प्रकरणांचा समावेश आहे.

2. मूल्यांकन वर्षाऐवजी कर वर्ष

सरकार नवीन आयकर बिलात मूल्यांकन वर्षाऐवजी (Assessment Year) कर वर्ष (Tax Year) घेऊन येण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे या दोन वर्षाविषयी करदात्यांच्या मनात तयार होणारा संभ्रम दूर करणे हा आहे. आयकर रिटर्न भरण्याविषयीची झंझट कमी होईल.

3. नवीन कर प्रणालीत मानक वजावट वाढेल

वेतनदार, नोकरदारांसाठी या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे. जुन्या कर रचनेत, पूर्वी 50,000 रुपयांची मानक वजावट (Standard Deduction) मिळतो. तर आता नवीन कर प्रणालीत ही मर्यादा 75,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

नवीन कर प्रणालीतील टॅक्स स्लॅब

4 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न – कोणताही कर नाही

4,00,001 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत – 5% कर

8,00,001 ते 12 लाख रुपयांपर्यंत – 10% कर

12,00,001 ते 16 लाख रुपयांपर्यंत – 15% कर

16,00,001 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत– 20% कर