नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार विरोध सुरू आहे. तो अद्यापही कमी झालेल्या नाही. पण लोकसभेला कांद्याने भाजपला रडवले होते. तर थोड्या प्रमाणात शक्तीपाठाच्या मुद्द्याने भाजपला झळ पोहचली होती. तशीच झळ विधानसभेला बसू नये म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना रद्द केली होती. मात्र राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या चाव्या हातात घेताच शक्तिपीठ महामार्गाची नव्याने अधिसूचना काढली. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे.
या आदेशानंतर आता महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने जिल्हा प्रशासनाला शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपदनाची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. तसेच भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यास सांगताना गरज पडल्यास पोलिस बंदोबस्त घ्या अशा सूचना केल्या आहेत. यानंतर आता सांगलीत शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रश्न पेडण्याची शक्यता असून शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी शेतकरी कृती समितीने जोरदार विरोध केला आहे. तसेच जर अधिकारी आले तर त्यांना झाडाला बांधू असाही इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने शक्तीपीठ महामार्गाचे भूसंपादन दोन महिन्यात पूर्ण करून अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. यानंतर प्रशासनानेही प्रांताधिकाऱ्यांना तातडीने मोजणीची प्रक्रिया सुरू करावी असे आदेश दिले आहेत. तर जे शेतकरी अडथळा आणतील तेथे पोलिस बंदोबस्त घ्या असेही म्हटले आहे. यावरून आता शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांनी प्रशासनाला गर्भीत इशारा दिला आहे.
पोलिस संरक्षण घ्या…
कांबळे यांनी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारचे आदेश मानत प्रांताधिकारी यांना शक्तीपीठ महामार्गाचे भूसंपादन आणि मोजणीचे आदेश दिले आहेत. तसेच याचा अहवाल पुढील दोन महिन्यात सादर करण्यास सांगितले आहे. यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेखासाठी लागणारे शुल्क निश्चित करून संबंधीतांकडे भरावे, असे आदेश दिले आहेत. तर जेथे मोजणीसाठी अडचणी निर्माण होतील तेथे पोलिस संरक्षण घ्यावे, असेही सांगण्यात आले आहे.
तर अधिकाऱ्यांना झाडाला बांधू
पण या महामार्गाला आमच्या शेतकऱ्यांचा विरोध असून सरकार दडपशाही पध्दतीने शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर तो मारत आहे. यामुळे आता शेतकरी ही जशास तसे उत्तर देणार आहे. जर मोजणीला शेतात अधिकारी, कर्मचारी आले तर त्यांना झाडाला बांधून ठेवण्यात येईल, असा इशारा कांबळे यांनी दिला आहे.
तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शक्तीपीठ महामार्गासाठी आम्ही आमची जमिनी देणार नाही. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या हरकतीवर सुनावणी न घेताच सरकार कायदा हातात घेत आहे. जर शासन असे शेतकऱ्यांबरोबर वागणार असेल तर आम्हालाही कायदा हातात घ्यावा लागेल, असे संकेतही दिगंबर कांबळे यांनी दिले आहेत.
या गावांचा समावेश
शक्तीपीठ महामार्ग सांगली जिल्ह्यातून जाणार असून तो खानापूर तालुक्यात बाणूरगड येथे प्रवेश करणार आहे. तर जिल्ह्यातील 12 गावामधून जाणार आहे. यात खानापूर तालुक्यातील बाणूरगड, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील तिसंगी, तासगाव तालुक्यातील डोंगरसोनी, सावळज, अंजनी, वज्रचौंडे, मणेराजुरी आणि मतकुणकी गावाचा समावेश होतो.
तर मिरज तालुक्यातील कवलापूर, बुधगाव, बिसूर, कर्नाळ, पद्माळे ही गावेही येतात. यानंतर हा महामार्ग सांगलीवाडीवरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील निमशिरगाव येथे प्रवेश करेल. पण आता कोल्हापूर जिल्ह्यातही महामार्गाला विरोध वाढला असून मंत्री मुश्रीफ यांनी शक्तीपीठ महामार्ग जिल्ह्यातून जाणार नाही असे म्हटले आहे.
