राज्यात विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांच्या नावाबाबत अद्यापही गूढ कायम आहे. भारतीय जनता पक्षाचाच मुख्यमंत्री होणार असला, तरी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा पक्षाच्या दिल्लीतील वरिष्ठांनी अद्याप जाहीर केला नाही. या दरम्यान पक्षातून विविध नावे जाहीर होत असली गेल्या काही वर्षांत जेव्हा जेव्हा भाजपला मुख्यमंत्रिपदासाठी ७२ तासांहून अधिक वेळ लागला आहे, त्यावेळी एक आश्चर्यकारक चेहरा मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत दाखल झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही असा प्रयोग केला जातो की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्राबाबतही अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
ओडिशामध्ये याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाल्यानंतरही मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी आठ दिवस लागले होते. त्यानंतर मोहन माझी यांचे नाव अचानकपणे पुढे येऊन पक्षाने त्यांच्या नावाला मंजुरी दिली होती.
माझी हे आदिवासी समाजातील आहेत. ओडिशात मुख्यमंत्रिपदासाठी धर्मेंद्र प्रधान आणि मनमोहन सामल असे प्रमुख दावेदार होते, पण मोहन माझी यांच्या रूपाने आश्चर्यकारक चेहरा समोर आला. २०२३ च्या अखेरीस राजस्थानमध्येही भाजपला बहुमत मिळाले, मात्र मुख्यमंत्रिपदासाठी वसुंधरा राजे, किरोडी लाल मीना असे प्रबळ दावेदार असतानाही पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस भजनलाल शर्मा यांचे नाव पुढे आले. येथेही मुख्यमंत्रिपदावरून चेहरा स्पष्ट होण्यास ९ दिवस लागले होते.
मध्य प्रदेशातही २०२३ मध्ये भाजपला बहुमत मिळालेले असतानाही मुख्यमंत्र्यांचे नाव निवडण्यासाठी ८ दिवस लागले. तत्कालीन काळजीवाहू मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान स्पर्धेत असतानाही त्यांचे नाव ऐनवेळी कापले गेले. त्यांच्या जागी मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत नसलेले मोहन यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची मिळाली होती.
छत्तीसगडमध्येही २०२३ च्या अखेरीस भाजपचा विजय झाला. मुख्यमंत्रिपदासाठी पक्षात रमण सिंह आणि अरुण साओ यांच्यासारखे प्रमुख दावेदार होते, मात्र भाजपने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देत मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची विष्णुदेव साय यांच्याकडे सोपविली. याठिकाणीही भाजपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी ७ दिवस लागले होते.
देशातील सर्वात मोठे राज्य असणाऱ्या उत्तर प्रदेशमध्ये २०१७ मध्ये भाजपला मोठा विजय मिळाला. सरकारकडे पूर्ण बहुमत असल्याने सर्वांच्या नजरा मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीकडे लागल्या होत्या. मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य यांसारख्या मोठ्या नावांचा मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत समावेश होता. मात्र,भाजपने गोरखपूरचे तत्कालीन खासदार योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवले. उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी भाजपला ९ दिवस लागले.
महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडणूक जिंकूनही भाजपला सरकार स्थापनेसाठी ७ दिवस लागले. राजनाथ सिंह निरीक्षक म्हणून दिल्लीहून निघाले तेव्हा विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली. फडणवीस त्यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते.
त्यावेळी भाजपमध्ये नितीन गडकरी, विनोद तावडे आणि पंकजा मुंडे हेही मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार होते. मात्र, फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. हरियानातही भाजपची सत्ता आली होती. येथेही भाजपला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी ७ दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागला होता. मनोहरलाल खट्टर यांनी अनिल विज आणि रामविलास शर्मांसारख्या नेत्यांना मागे टाकत आश्चर्यकारकपणे मुख्यमंत्री पद हस्तगत केले.
तीन दिवसांत निर्णय; तोच मुख्यमंत्री
भाजपने ७२ तासांच्या आत ज्या ठिकाणी निर्णय घेतले, त्या ठिकाणी त्याच चेहऱ्यांना कायम ठेवले गेले. २०१९ मध्ये, हरियानातील निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाने तीन दिवसांत मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घेतला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्याकडे पुन्हा जबाबदारी देण्यात आली होती.
तसेच २०२२ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने दोनच दिवसांत निर्णय जाहीर करून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनाच कायम ठेवले होते. त्रिपुरा विधानसभेच्या २०२१ मधील निवडणुकीच निकाल ३ मार्च रोजी आले आणि पक्षाने ७ मार्च रोजी माणिक साहा यांच्या नावाची घोषणा केली होती.
