पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियासाठी रवाना झाले आहेत. रशियाचे शहर कजानमध्ये आज 16 वी ब्रिक्स बैठक होत आहे. G-7 इतकी अजून ब्रिक्सची ताकद नाही की प्रभाव नाही. तरीही यामधील काही निर्णय जगातील अनेक देशांवर परिणाम करू शकतात. जागतिक बाजारात डॉलरमध्ये व्यवहार करण्यात येतात. अमेरिका महाशक्ती होण्यामागे डॉलर हे प्रमुख कारण आहे. रशिया आणि चीनसोबत सध्या अमेरिकचे ट्रेड वॉर सुरू आहे. अमेरिकेतली अनेक निर्णयाचा फटका जगातील उभ्या देशांना सहन करावा लागतो. या डॉलरच्या साम्राज्यालाच धक्का देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ब्रिक्स संघटनेत त्याविषयी सहमती होईल का?
Dollar च्या साम्राज्याला धक्का?
BRICS संघटनेत डॉलरच्या साम्राज्याला धक्का लागण्याची शक्यता आहे. ब्रिक्स या बैठकीत ब्रिक्स चलन आणू शकते. डॉलरच्या प्रभुत्वाला आव्हान उभं करण्यात येऊ शकते. 22 ते 24 ऑक्टोबर दरम्यान रशियातील कजान शहारत ब्रिक्स देशांची बैठक होत आहे. सध्या चीन आणि रशियासोबत अमेरिकेचे ट्रेड वॉर सुरू आहे. रशियावर आर्थिक प्रतिबंध या देशाने लादलेले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेची दादागिरी मोडीत काढण्यासाठी ब्रिक्स देशात सहमती झाली तर जागतिक आर्थिक समीकरणं पूर्णपणे बदलतील. ब्रिक्सच्या सदस्य देशांची आर्थिक ताकद वाढू शकते. पण युरोबाबत जे झाले तेच या नवीन चलनाबाबत होण्याची भीती पण काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
90 टक्के व्यापार डॉलरमधून
सध्या जागतिक व्यापार आणि व्यवहारात अमेरिकन डॉलरचा दबदबा कायम आहे. जगभरातील जवळपास 90 टक्के व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये करण्यात येतो. तर कच्चा तेलाचा व्यापार सुद्धा 100 टक्के अमेरिकन डॉलरमध्येच करण्यात येतो. पण भारत आणि चीनने पहिल्यांदा त्याला शह दिला. भारताने दिरम, रुबल आणि इतर चलनात व्यवहार केला. त्याचा भारताला फायदा झाला.
नवीन चलनाची गरज तरी का?
अमेरिकेचे आक्रमक परराष्ट्र धोरण अनेक देशांसाठी घातक ठरत आहे. जगात दोन ठिकाणी युद्ध सुरू आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धात अमेरिका युक्रेनसोबत आहे. तर मध्य-पूर्वेत इस्त्रायलला अमेरिका शस्त्रांचा पुरवठा करत आहे. कच्चा इंधनाच्या पुरवठ्यात सुद्धा अमेरिकेचा दबदबा कायम आहे. व्यापारात सुद्धा अमेरिकेची मनमानी आहे. त्याला शह देण्यासाठी ब्रिक्स देश स्वतःचे वेगळे आणि स्वतंत्र चलन वापरात आणू इच्छित आहेत. 14 व्या ब्रिक्स बैठकीत नवीन चलनाची गरज पहिल्यांदा चर्चेत आली होती. त्यानंतर गेल्यावर्षी ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ब्रिक्स चलनावर जोर दिला होता. भारत युपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून डॉलरची धग कमी करण्याचा प्रयत्न अगोदरच करत आहे.
