मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या राज्यव्यापी लढ्याला वर्ष पूर्ण झालं आहे. मराठा आरक्षणासाठी सभा, मेळावे, बैठका, दौरे, आंदोलनं, मोर्चे आणि उपोषणं करुन त्यांनी कुणबी नोंदींचा निर्णय पदरात पाडून घेतला. मराठा समाजासाठी सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी करुन संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. यासह हैदराबाद, नागपूर, मुंबई आणि सातारा गॅझेट लागू करा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
राज्य सरकार हैदरबाद गॅझेटच्या संबंधाने मोठा निर्णय घेणार असल्याचं कळतंय. मीडिया रिपोर्टनुसार २५ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे. या अधिवेशनामध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंबंधी मान्यता घेणार येणार असल्याची माहिती आहे. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे राज्य सरकार त्यापूर्वीच अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत आहे. लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू नये, यासाठी सरकार तयारीला लागलं आहे.
हैदराबाद गॅझेट लागू होण्याबरोबर सातारा गॅझेट लागू करण्यासंबंधी चर्चा सुरु असल्याची माहिती आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू झालं तर मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, हे मराठा समाजाचं यश आहे. मागच्या तीन महिन्यांपासून याबाबत हालचाली सुरु आहेत. मंत्री शंभूराज देसाई प्रयत्न करीत आहेत. शंभूराजे साहेबांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंबंधी काम केलं आहे.
जरांगे पुढे म्हणाले की, यश गोरबरीब मराठ्यांचं आहे. असं असलंतरी आम्ही एवढ्यावर थांबणार नाहीत. सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणीही पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. असं म्हणून त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे.
