केंद्र शासनाने नदी जोड प्रकल्पांबाबत गेल्या आठवड्यात घोषणा केल्या. त्यातून नाशिक आणि मराठवाड्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. महत्त्वाच्या असलेल्या नारपार प्रकल्पाला मोठा धक्का बसला आहे. नारपार प्रकल्प मराठवाडा खानदेश आणि नाशिक या भागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. सुमारे १९० टीएमसी पाणी गिरणा आणि गोदावरी खोऱ्यात वळणार होते. यावर गेले दहा वर्ष गुजरात सरकारकडून डावपेच आखले जात होते. त्यावर नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि सध्या भाजप पुरस्कृत राज्य सरकार मध्ये मंत्री असलेले छगन भुजबळ यांनी विविध दावे केले होते.
केंद्र शासनाच्या निर्णयाने या सर्व नेत्यांची राजकीय कोंडी झाली आहे. नाशिक मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी अडविण्यात अयशस्वी ठरल्याने राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. आगामी काळात विविध राजकीय पक्ष या विषयावर आक्रमक भूमिका घेणार आहेत, तसे संकेत आत्ताच मिळू लागले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून याबाबत राज्य सरकारवर गंभीर दोषारोप करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जळगावमध्ये या विषयावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रकार घडल्याने शेतकरी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील घटकांकडूनही यावर प्रतिक्रिया येऊ शकतात. एकंदरच खानदेश, मराठवाडा आणि नाशिक यांच्यावर हा अन्याय मानला जातो.
नारपार प्रकल्पामुळे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी आणि गिरणा खोऱ्यात वळविणे अपेक्षित होते. त्याने मराठवाड्यातील दुष्काळ मिटण्यास मदत होईल, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील गिरणा खोऱ्यातील शेतीला मोठा फायदा झाला असता. विशेषता नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, नांदगाव, येवला या दुष्काळी भागाला त्याचा फायदा होणार होता. याबाबत नाशिकच्या विविध नेत्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र सत्तेत असलेल्या केंद्र शासनाने यावर योग्य वेळी नेमके राजकारण केले, असे म्हणता येईल.
या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाच्या नाशिक येथे झालेल्या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर वक्तव्य केले होते. गिरीश महाजन यांच्यावर नार पारचे पाणी वळविण्याबाबत निष्क्रिय असल्याचे आरोप सातत्याने झाले होते. मात्र श्री महाजन आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस नारपारचे पाणी मिळविणारच अशी घोषणा करत होते.
सत्ताधारी नेत्यांच्या या सर्व घोषणा आता हवेतच विरल्या आहेत. छगन भुजबळ यांनी देखील नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून यावर सातत्याने आवाज उठविला होता. श्री भुजबळ यांनी विरोधी पक्षात असताना भारतीय जनता पक्षावर याबाबत गंभीर आरोप केले होते. मात्र आता ते स्वतःच भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्री आहेत.
शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष दोघेही या विषयावर थेट विरोधाची भूमिका घेण्याची शक्यता मावळली आहे. अशा स्थितीत नाशिक मराठवाडा आणि खानदेश साठी महत्त्वाच्या असलेल्या नार पारच्या प्रकल्पावर केंद्र सरकार विरोधात कोण आवाज उठवणार? याची उत्सुकता आहे. यानिमित्ताने विरोधकांना एक मोठा मुद्दा हाती लागला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच या राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाला त्याचा फटका बसू शकतो. पुढील काळात या विषयावर काय राजकीय घडामोडी घडतात याची आता उत्सुकता आहे.
राज्य सरकार केंद्राला सरेंडर
नार पार प्रकल्प गुंडाळला आहे. त्याचा खूप मोठा फटका नाशिकच्या सिंचन आणि औद्योगिक क्षेत्राला बसणार आहे. आता हे पाणी बिनधोक गुजरातला जाईल. मात्र राज्य सरकार केंद्र शासनाला सरेंडर झाले आहे. आम्ही मात्र यावर गप्प बसणार नाही. मोठे आंदोलन उभारले जाईल. माजी आमदार नितीन भोसले यांनी तसा इशारा दिला आहे.
