राज्यात गेल्या वर्षीच्या मध्यानंतर मराठा आंदोलन पुन्हा उभे ठाकले. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. पुढे सगेसोयऱ्यांची मागणी रेटण्यात आली. त्याविषयीची अंमलबजावणीसाठी आता 13 जुलैपासून निर्णयाक भूमिका घेण्यात येणार आहे. दरम्यान राज्यात अंतरवाली सराटीजवळच वडी गोद्री येथून ओबीसी आंदोलनाची सुरुवात झाली. मराठ्यांना देण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची आणि सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. याविषयी आता थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठाविण्यात आला आहे. प्रकरणात राज्य सरकारने काय भूमिका घेतली, याविषयी अनेकांची उत्सुकता वाढली आहे.
लोकसभेत फटका
लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये मराठा आरक्षणाचा अंडरकरंट सत्ताधाऱ्यांना बसला. राज्यातील अनेक मतदारसंघात मोठा फेरबदल झाला. मराठा आंदोलनाची नाराजी अनेक मतदारसंघात उघडपणे दिसून आली. अनेक दिग्गजांना त्याचा फटका बसला. महायुतीचे डबल इंजिन सरकार असतानाही त्यांना हाराकिरीचा सामना करावा लागला. विशेषतः मराठवाड्यात लोकसभेला मोठा फटका बसला.
मराठ्यांना दिलेलं कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा, अशी याचिकेतील प्रमुख विनंती आहे. ओबीसी संघटना आणि मंगेश ससाणे यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार ओबीसींना डावलून कोर्टात घूमजाव करत असल्याचा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे. सुनावणीअंती उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाकडून सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब करण्यात आली आहे.
सरकारच्या अधिसूचनेला विरोध
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारनं 26 जानेवारी 2024 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसुचनेद्वारे लोकांच्या हरकती व सुचना मागवण्यात आल्या होत्या. 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली, या अधिसचूनेत मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारची भूमिका काय?
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकेत सरकारी पक्षाने त्यांची बाजू मांडली. मराठा समाजातील सगेसोऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, या मागणीसह दाखल केलेल्या याचिकेत तथ्य नाही, त्या फेटाळून लावण्याची विनंती राज्य सरकारने हायकोर्टात केली आहे.
