गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेसंदर्भातील काही मागण्यांकडे सातत्यानं प्रशासनाचं लक्ष वेधलं होतं. त्याच धर्तीवर आता एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या माहितीनुसार राज्यातील सरकारी सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1 मार्चपासून सुधारित पेन्शन योजना लागू होणार आहे. सदर प्रकरणी राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे प्रतिनिधी आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यामध्ये सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला.
बैठकीदरम्यान पेन्शन आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा घेण्यात आली. जिथं कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजनेच्या तरतुदी 1 मार्च 2024 पासूनच लागू राहतील असं स्पष्ट करण्यात आलं. याच बैठकिदरम्यान, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं राज्य शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा 4 टक्के महागाई भत्तावाढ देण्यासंदर्भातही मंजुरी मिळणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. पेन्शन योजनेसंदर्भातील या निर्णयानंतर येत्या काळात शासकीय आदेश पारित करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी दिली. याच धर्तीवर येत्या काळात पेन्शनसंदर्भातील अधिसूचना जारी केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसंदर्भातील या निर्णयानंतर आता त्याचा थेट फायदा 8 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. दरम्यान, या बैठकीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्ष करण्यासंदर्भातील प्रस्तावही मंत्री स्तरावर सादर करण्यात आला.
फक्त पेन्शन आणि निवृत्तीचं वयच नव्हे, तर येत्या काळात चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या भरतीसंदर्भातील प्रस्तार सादर झाल्यास त्यावरही चर्चा होण्याचे संकेत या महत्त्वपूर्ण बैठकित मिळाले. त्याशिवाय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बालसंगोपन रजा, कंत्राटी आणि योजना कर्मचाऱ्यांचा सेवा काळ आणि वाहन चालकांची रिक्त पदं यासंदर्भात काही धोरणांवर प्रगती सुरु असून, काही निर्णय विचार करून घेतले जाणार असल्याचं बैठकीत सूचित करण्यात आलं.
