लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष बहुमतापासून दूर राहिला. भाजपच्या ६३ जागा घटल्यानं मित्रपक्षांच्या मदतीनं सत्ता स्थापन करण्याची वेळ भाजपवर आली. भाजपची गाडी २४० जागांवर अडकल्यानं तेलुगू देसम पक्ष आणि संयुक्त जनता दल किंगमेकर ठरले. आता सरकार चालवत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एनडीएमधील घटक पक्षांची मर्जी सांभाळावी लागेल. यामुळे भाजपच्या अजेंड्यावर असलेले बहुतांश विषय थंडबस्त्यात जाण्याची शक्यता आहे.
काश्मीरमधील कलम ३७०, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक यासारखे भाजपच्या अजेंड्यावर अनेक दशकांपासून असलेले विषय गेल्या १० वर्षांत मार्गी लागले. लोकसभेत भाजप बहुमतात असल्यानं भाजपला हे विषय मार्गी लावणं सोपं गेलं. पण पंतप्रधान पदाच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये नरेंद्र मोदींना धडाडीनं निर्णय घेण्याची फारशी मोकळीक नसेल. टिडीपी आणि जेडीयुची विचारधारा पाहता वादग्रस्त ठरु शकणारी विधेयकं भाजपला बाजूला ठेवावी लागतील. मित्रपक्षांची सहमती आता कळीचा मुद्दा असेल.
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकार समान नागरी कायदा, लोकसभा मतदारसंघांचं परिसीमन, एक देश एक निवडणूक यासारखे विषय बाजूला सारु शकतं. समान नागरी कायदा आणि एक देश एक निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाकांक्षी विषय आहेत. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा राष्ट्रीय स्वयंसेवकाच्या अजेंड्यावर अनेक वर्षांपासून राहिला आहे. पण आता तो थंडबस्त्यात जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणं आणि काही विधेयकं मंजूर करुन घेणं या गोष्टींना सरकार प्राधान्य देईल. मित्रपक्षांना सोबत ठेवण्याचं आणि ताकद वाढलेल्या विरोधकांसोबत सकारात्मक राहण्याचं आव्हान भाजपसमोर आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयात प्रल्हाद जोशी यांच्या जोडीला किरण रिजिजू यांची करण्यात आलेली नियुक्ती बरीच सूचक आहे. रिजिजू मृदूभाषी आहेत. त्यामुळे संसदेत सरकारची कोंडी होणार नाही याची काळजी त्यांना घ्यावी लागेल.
संसदेत महत्त्वाची विधेयकं आणण्यापेक्षा काही महिन्यांवर आलेल्या महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्यावर भाजपचा भर आहे. आपल्या मित्रपक्षांसह भाजपकडून एक अनौपचारिक समिती स्थापन करु शकतो. भाजपला अनेक शक्तिशाली समित्यांचं सदस्यत्व मित्रपक्षांना द्यावं लागेल. २०१४ आणि २०१९ सुस्पष्ट बहुमत असल्यानं भाजपनं कधीही याची फिकीर केली नव्हती. पण आता परिस्थिती बदलली आहे.
