स्थानिक शेतकऱ्यांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाच्या प्रक्रियेला आज स्थगिती दिली आहे. त्या स्थितीत काम थांबवून महामार्गाचा फेरविचार करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. उपमुख्यमंत्र्यांनी इतर पर्यायांवर विचार करण्याचा आदेश दिल्याची माहिती सहकारमंत्री दिलीप बळसे पाटील यांनी दिली.
खेड, अबिगाव व जुजर या तालुक्यांतून जाणाऱ्या पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गात अनेक शेतकयांच्या बागायती जमिनी जाणार असल्याने शेतकन्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. शेतकऱ्यांचा विरोध व तीव्र भावना लक्षात घेऊन सहकारमंत्री वळसे पाटील यांच्या पुढाकाराने आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या दालनात बैठक झाली. या वेळी आमदार दिलीप मोहिते व अतुल बेनके, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, अनिल वाळुंज, अशोक आदक पाटील, बाळशीराम वाळुंज, अशोक वाळुंज व अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत महामार्गाबाबत शासकीय स्तरावर सुरू असलेली प्रक्रिया आहे त्या स्थितीत थांबवून फेरविचार करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच अजित पवार व दिलीप वळसे पाटील लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाचा प्रस्ताव रद्द करून दुसन्या पर्यायी मागनि हा रस्ता करण्याची मागणी करणार आहेत. तसे आश्वासन शेतकन्यांच्या शिष्टमंडळाला दिल्याचे विवेक वळसे पाटील यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या पुणे-नाशिक महामार्गाचे रुंदीकरण व अनेक ठिकाणी बायपास झाले आहेत. रेल्वेसाठी काही ठिकाणी भूसंपादन झाले आहे. इतरही दोन महामार्ग या भागातून प्रस्तावित आहेत. चाकण, तळेगाव, शिक्रापूर या भागात वाहतूक कोंडी होत आहे. तेथे उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. जुन्या महामार्गात काही ठिकाणी रुंदीकरण केल्यास प्रश्न मार्गी लागू शकतो, असे वळसे पाटील म्हणाले.
तात्पुरती स्थगिती नको, रद्दच करा- डॉ. कोल्हे
या महामार्गाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थगिती दिल्याबद्दल खासदार डी. अमोल कोल्हे यांनी आभार मानले. डी. अमोल कोल्हे म्हणाले, “यापूर्वीच जुन्नर, आंबेगाव, खेड तालुक्यांतील असंख्य शेतकयांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित झालेल्या आहेत. आता पुन्हा या महामार्गामुळे शेतक-यांच्या बागायती जमिनींचे अधिग्रहण होऊ नये, अशी आमची मागणी होती.
अधिग्रहण अनिवार्य असेल तर शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळायला हवे, यासाठी पाठपुरावाही केला होता. पुणे-नाशिक रेल्वे हा अधिक व्यवहार्य पर्याय आहे. त्यामुळे ही स्थगिती तात्पुरती न राहता प्रकल्प रद्द करून जमीन अधिग्रहणाची टांगती तलवार दूर करावी व शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी न्याय द्यावा.”
