महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपचा चौथा उमेदवार दाखल करण्याच्या विचारात असताना निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाच्या आमदारांचे वेगळे अस्तित्व मान्य केल्याने समीकरणे कठीण झाली आहेत.शरद पवार यांच्या गटात निश्चितपणे १० आमदार आहेत, त्यांच्या या वेगळया गटाला आयोगाने मान्यता दिली आहे.
आता या १० आमदारांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार या पक्षाचा आदेश मान्य करावा लागणार आहे. शिवसेनेबाबत उध्दव ठाकरे यांच्या गटाला अशी मान्यता दिली नव्हती ,त्यामुळे दोन्ही गटांना भरत गोगावले यांचा व्हिप पाळावा लागेल. कॉंग्रेसकडची ४४ मते जर कुठेही गेली नाहीत तर यात १० आमदारांची भर पडून राज्यसभेतला उमेदवार भाजप पाडू शकणार नाही असे विरोधी पक्षाचे गणित आहे.
या १० मतांची रसद मिळाली नसती तर कॉंग्रेसमधल्या काही मतांना समवेत घेण्याची खेळी आखली जाणे शक्य होते असे भाजपतील काही धुरीण मानत होते.
आयोगाच्या निकालाने हा आशावाद सध्या तरी धुळीला मिळाल्याचे मानले जाते आहे. उमेदवार निवडून येण्यासाठी ४१ मतांचा कोटा लक्षात घेतला असता पहिल्याच फेरीत ५४ मते एकाच उमेदवाराला देवून जागा सुरक्षित करता येईल.
आयोगाने शरद पवार गटाचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केले नसते तर व्हीपचा बडगा अन कॉंग्रेसमधील ७ ते ८ मतांची संभाव्य बेगमी लक्षात घेता सर्व जागा सत्तारुढ आघाडीला जिंकता येणे अगदीच अशक्य नव्हते.
१५ आमदार आज शरद पवार गटासमवेत असून त्यातील ५ आमदारांनी दोन्ही राष्ट्रवादी गटात प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असली तरी १० आमदार निश्चितपणे विरोधी बाकांवर आहेत. एका घटनातज्ञाने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निवडणूक आयोगाने कोणताही निकाल दिला असला तरी अजितदादा गटाच्या अनिल पाटील यांचा व्हीप पाळावाच लागेल असा निर्णय देवू शकतात असे नमूद केले.
