सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या करणारा अध्यादेश काढावा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. अध्यादेशापूर्वी सरकारने अधिसूचना काढली. मात्र, सगेसोयरे ही तरतूद कायद्यात आधीच आहे. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत नवीन काहीही नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंठपीठाने दिलेल्या निकालामुळे मराठवाड्यातील एकाही कुणबी बांधव मागास नाहीत”, असे सांगत गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर संताप व्यक्त केला.
सरकारने अधिसूचना काढल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. त्यावर गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंठपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही.एच. मार्लापल्ले यांनी स्पष्टपणे निकाल दिलेला आहे की, मराठवाड्यातील कुणबी हे मागास नाहीत. तसा कायदा आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की, सरकार असो वा जरांगे, हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. त्याच्यामुळे डंके की चोट पे चर्चा होऊ शकते. अशा नोटिसा दिल्या जाऊ शकतात. परंतु कोणत्याही प्रकारे कुणीही अधिकारी आधी मार्लापल्लेंचा निकाल बघेल आणि त्याच्यानंतरच प्रमाणपत्र देईल”, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.
‘3700 प्रमाणपत्र सुद्धा दिली जाऊ शकत नाही”
सदावर्ते पुढे म्हणाले की, “कालपासून जरांगे बोलत होता की, ३७ लाख प्रमाणपत्र वाटण्यात आले. ३ हजार ७०० प्रमाणपत्र सुद्धा दिली जाऊ शकत नाही. हे ३७ लाख प्रमाणपत्र सर्वोच्च न्यायालयाचा जो पहिला निकाल लागला म्हणजे ओबीसींच्या संदर्भात ते हे प्रमाणपत्र आहेत. त्याच्यामुळे दिशाभूल करून घेऊ नये. आणि अशा प्रकारच्या स्टंटबाज आंदोलकांवर बोलून वेळ वाया घालवण्यात अर्थ नाही.”
सगे सोयरे शब्दाची व्याख्या हा मुद्द्यावर गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, “ते आधीपासूनच कायद्यात आहे, रक्ताचे नातेवाईक. आजोबा कोण आहे? बाप कोण आहे? चुलत भाऊ कोण आहे, रक्ताचा नातेवाईक आहे की दूरचा नातेवाईक आहे? काही नवीन नाही, सगळं जुनंच आहे. कायद्यात आहे. त्यामुळे यामध्ये कुणी फार हुरळून जाण्याची गरज नाही.
सरकारने काळजी घ्यायला पाहिजे -सदावर्ते
“माझ्या खुल्या प्रवर्गातील ओबीसी प्रवर्गातील जागा कमी होऊ देणार नाही. संविधानाचं पुस्तक आपल्यासोबत आहे. सरकारचं दायित्व आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींपासून खुल्या प्रवर्गापर्यंत गैर होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला पाहिजे”, असे सदावर्ते सरकारला म्हणाले.
“रक्ताचे नातेवाईक म्हणजे कोण? तुमच्या चुलत भावाला प्रमाणपत्र पाहिजे असेल, तर शपथपत्र देण्याची तरतूदच आहे ना. कायद्यातच तरतूद आहे. नवीन काय आहे? औरंगाबाद खंठपीठाने दिलेला निकाला आजची अधिसूचना अधिग्रहित करू शकते का? उच्च न्यायालयाचा निकाल वरती आहे की, तुम्ही काढलेली नोटीस? साधी गोष्ट आहे. थोरात विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार असं त्या खटल्याचं नाव आहे. माधुरी पाटील विरुद्ध कास्ट स्क्रुटिनी कमिटी असं त्या केसचं नाव आहे. त्यामध्ये दहा निर्देश दिलेले आहेत, ते तुम्ही टाळू शकता का? कुणीही टाळू शकत नाही. एकही प्रमाणपत्र चुकीच्या पद्धतीने दिले जाऊ शकत नाही”, असा दावा सदावर्ते यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा सदावर्तेंनी दिला हवाला
“जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र मुख्यमंत्री या प्रकरणाच्या निकालात काय म्हटलंय माहितीये का? २०२३चा निकाल आहे. त्या निकालात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की, जे सत्ताधारी, ज्यांच्याकडे सत्ता आहे. ज्यांच्याकडे राजकीय पदे आहेत, या समुहाच्या बाबतीमध्ये आरक्षणाचा विचार करणं किती योग्य आणि किती अयोग्य आहे? हे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. अशी व्यवस्था असताना मागास सुद्धा जाहीर करता येत नाही. हे संविधानाच्या कलम १४४ मूळ कायदा आहे”, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले.
