मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी विरोध केल्यानंतर आता घटनातज्ज्ञ सुद्धा साशंक आहेत. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोललेला प्रत्येक शब्द लिहून ठेवल्याचे सांगत ओबीसींना धक्का न लावता 50 टक्क्यांवर, कायद्यात बसणारं, कोर्टात टिकणारं आरक्षण देऊ म्हणाले, ही जनतेची दिशाभूल आहे. अशा पद्धतीने सांगू नये, ही लढाई सुप्रीम कोर्टात जाणार असून त्याठिकाणी भवितव्य निश्चित होईल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
टिकणार की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयात ठरवेल
बापट यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले हे लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हणाले. मात्र, अध्यादेशाच्या माध्यमातून देऊ केलेले हे आरक्षण टिकणार की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयात ठरवेल, असेही त्यांनी नमूद केले. एखादा समाज मागास आहे हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला ट्रीपल टेस्ट करणं बंधनकारक केलं आहे. त्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे उल्हास बापट म्हणाले.
मराठा समाज 80 ते 90 टक्के मागास
उल्हास बापट म्हणाले की, मराठा समाज 80 ते 90 टक्के मागास आहे हे खरं असलं, तरी क्रिमिलेअरची व्याख्या केलेली नाही. आरक्षण दोन प्रकारे देता येते. एक कायदेमंडळ करते आणि दुरुस्ती करून वाढवते ते 2030 मध्ये होईल. कलम 15 आणि 16 मध्ये नोकऱ्या आणि शिक्षणासंदर्भात आहे. आरक्षण ही सुविधा, तो मुलभूत अधिकार नाही हे समजून घ्यावं लागेल.
ते पुढे म्हणाले की, सध्या 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही. ते बदलायचं झाल्यास 11 न्यायमूर्तीचे घटनापीठ करून करावं लागेल. मात्र, अशी स्थिती नाही. कोणताही समाज मागास ठरवून आरक्षण देताना ट्रिपल टेस्ट असून मागासवर्गीय आयोग, इम्पिरिकल डेटा आणि ते 50 टक्क्यांवर वर जाता कामा नये, असा कायदा सांगतो. त्यामुळे दाखल्यातून दिलेलं आरक्षण हे बसतं का बघावं लागेल.
त्याचबरोबर बापट यांनी देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं होतं ते देता येणार नाही, हे मी सांगितलं होतं. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन रद्द होईल. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या आत ओबीसीमधून आरक्षण आणि मराठा मागास आहे हे सिद्ध करावं लागेल. जरागेंनी तोच मुद्दा मांडला आम्ही मागास, ओबीसीमधून आरक्षण द्या अशी मागणी केल्याने त्यामुळे वाद सुरु झाल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षण 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने कसं मान्य केलं हे कळत नाही, सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट निर्णय असातनाही दिलं गेलं.
आरक्षण देताना मागास आयोगाने मागास ठरवलं पाहिजे, त्यांनी ठरवून ताजा डेटा सांगितला पाहिजे. सगळ्यांकडे एक पाहिजे, तरच हे कोर्टात टिकेल. इथून निश्चित लोक सुप्रिम कोर्टात जाणार असल्याने सुप्रीम कोर्ट काय ते ठरवेल, असेही त्यांनी सांगितले.
