महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे आकडे नागरिकांची चिंता वाढवणारे आहेत. कारणे देशातील सर्वात जास्त भ्रष्टाचार महाराष्ट्रात होत असल्याची माहिती नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालातून समोर आली आहे. सर्वाधिक भ्रष्टाचार होणाऱ्या राज्यांमध्ये २०२२ मध्ये महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी अव्वल स्थानी आहे.
राज्यात भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी अनेक उपाययोजना आणि कायदा अमलात आणला आहे. यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला आहे. २०२१ मध्ये ७७३ तर २०२० मध्ये ६६४ भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो येथे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नोंदवली जातात. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराची सर्वाधिक प्रकरणे असल्याचे नोंद झाली. यासंबंधित तक्रार करण्यासाठी एजन्सीने एक अॅप आणि हेल्पलाइन नंबर (1064) देखील जारी केला आहे. तसेच लोक ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने भ्रष्टाचाराची तक्रार करु शकतात.
NCRB ने यासंबंधित एक डेटा प्रसिद्ध केला आहे. त्यात २०२२ मध्ये दोन व्यक्तींना सेवेतून काढून टाकण्यात आले तर सहा जणांना तुरुंगवास आणि अन्य शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याबाबत मुख्य सचिवांनी विभाग प्रमुखांसह या सर्व प्रकरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायाधीशांनी दर महिन्याला किमान ५ खटले पूर्ण करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु याचे पालन केले जात नाही. असे सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि एसीबी प्रमुख प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले की, न्यायालयातील प्रलंबित असलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्याने इतर तक्रारदारांची निराशा होते. भ्रष्टाचारावर आळा घालणे प्रशासनासमोरील मोठं आव्हान आहे. येत्या काळात यात काही सकारात्मक बदल दिसतो की नाही हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
