मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने तातडीने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा सरकारला अल्टिमेटम दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अॅक्शन मोडवर आले असून आज त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह बैठक घेतली. आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या शिंदे समितीच्या कामाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला असून जलदगतीने नोंदी तपासण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. बैठक संपल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शिंदे कमिटीच्या मार्गदर्शनाखाली कुणबी नोंदी युद्धपातळीवर शोधण्याचं काम करावं, विभागीय आयुक्तांनी या कामावर देखरेख करावी, जिल्हास्तरीय माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, अशाप्रकारच्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत.
“कुणबी नोंदी आणि मागासवर्गीय सिद्ध करण्याकरता इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे, या दोन पातळ्यांवर सध्या काम सुरू आहे. मराठा वर्ग मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सॅम्पल सर्वे करण्याची आवश्यकता आहे”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करून मुबलक मनुष्यबळ पुरवावं. राज्यपातळीवरही याचा आढावा घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत, असंही ते म्हणाले.
