सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाची ही यशस्वी झाली असून जरांगे-पाटील यांनी आपलं उपोषण घेतलं. जरांगे-पाटील यांनी सरकारला २ जानेवारीपर्यंतचा वेळ द्यावा, अशी विनंती केली होती, सरकारची ही विनंती जरांगे-पाटील यांनी मान्य केली. आता दिलेला वेळ हा शेवटचा आहे. त्यामुळे वेळ घ्या पण आता आरक्षण द्या, असं त्यांनी म्हटलं. तसेच आता पुढच्या लढाईसाठी तयार राहण्याचं आवाहन देखील मनोज जरांगे-पाटील यांनी यावेळी केलं.

आज दुपारी सरकारने स्थापित केलेल्या समितीच्या न्यायमूर्तींच्या शिष्टमंडळाने अंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यापुरतं नव्हे तर राज्यात काम करा, असं मनोज जरांगे पाटलांनी या शिष्टमंडळाला सांगितलं. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही? असा सवालही केला.

अधिक वाचा  काहीतरी मोठं घडतेय! २केंद्रीय मंत्र्यांसह ‘त्या’ खासदारांचे राजीनामे; पण पक्षश्रेष्ठीच्या मनात औरच!

कोणत्या मुद्द्यांवरून सोडलं उपोषण

राज्यातील सर्व मराठ्यांना सरकट कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास सरकारला २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्यास तयार .

मराठा आरक्षणाप्रश्नी अधिवेशन लागू केलं जाणार आहे.

मराठा समाजातील तरुणांनी आत्महत्या करायची नाही. दिवाळी गोड झाली पाहिजे.

रक्ताचे नाते असल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण द्या

साखळी उपोषण सुरू असेल

आमरण उपोषण स्थगित केलं जाणार

२ जानेवारीपर्यंत आरक्षणासाठी आपण मंडपात बसून राहील. घराचा उंबरठ्याला शिवणार नाही.

मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणासाठी एक पेक्षा अधिक संस्था नेमण्याची जरांगेंची मागणी.

सरकारच्या शिष्टमंडळाने दोन महिन्यात संपूर्ण राज्यात अभ्यास करावा.