राजस्थानमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. या पार्श्वभुमीवर निवडणूक आयोगही सज्ज झालं आहे. गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखण्यासाठी निवडणुक आयोगान पाऊल उचलले आहे. नव्या नियमानुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला तिकीट का दिलं, याचं स्पष्टीकरण राजकीय पक्षांना वृत्तपत्रातून द्यावं लागणार आहे. त्याचबरोबर उमेदरवांनाही वर्तमानपत्रात जाहिराती देऊन गुन्हेगारी रेकॉर्डची माहिती द्यावी लागणार आहे.
जयपूरमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोग मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी कटिबद्ध आहे. यासाठी गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगान पाऊल उचलले आहे. गुन्हेगारांना पक्षाने उमेदवारी का दिली? याचे उत्तर राजकीय पक्षांना सांगावे लागणार आहे. राजस्थानमध्ये पहिल्यांदाच घरबसल्या मतदान करण्याची सुविधा वृद्ध मतदारांना तसेच 40 टक्के अपंग असलेल्या लोकांना उपलब्ध होणार आहे. सक्तीच्या मतदानाचा कोणताही प्रस्ताव निवडणूक आयोगापुढे नाही.
राजस्थानमध्ये एकूण 5.25 कोटी मतदार
राजीव कुमार पुढे म्हणाले की, मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आणि मतदान सुलभ करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासोबत राज्यात निवडणूक काळात सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी सीमावर्ती भागात विशेषतः हरियाणा आणि पंजाब सीमेवर दारू आणि वाहतूक रोखण्यासाठी कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात एकूण 5.25 कोटी मतदार असून त्यात 2.73 कोटी पुरुष, 2.51 कोटी महिला आणि 604 तृतीयपंथी मतदार आहेत. 18,462 मतदार 100 वर्षांवरील, 11.8 लाख 80 वर्षांवरील आणि 21.9 लाख प्रथम मतदार आहेत.
आयोगाच्या सदस्यांसह राज्याच्या दौऱ्यावर असताना शुक्रवारपासून राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात अनेक बैठका घेतल्या. तीन दिवसांच्या दौऱ्यात आयोगाने राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. निवडणुकीत 1600 मतदान केंद्रे महिला, 200 केंद्रे दिव्यांग आणि 1600 केंद्रांचे व्यवस्थापन नवनियुक्त तरुण करणार आहेत. एकूण 51756 मतदान केंद्रांपैकी 50 टक्के मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंगही करण्यात येणार आहे.
ऑक्टोबर दुसऱ्या आठवड्यात निवडणुकांची घोषणची शक्यता
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील काही उमेदवारांची नावे भाजपने आधीच जाहीर केली असली, तरी या राज्यांतील उर्वरित नावांवर निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक समिती विचार करत आहे. नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची नावे जाहीर करण्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. 14 ऑक्टोबरपर्यंत पितृपक्ष असून, हा काळ अशुभ मानला जातो. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक आयोग विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
