भारतीय जनता पक्षाच्या गुजरातमधील सरकारने गुरुवारी इतर मागासवर्यीय (OBC) आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यामध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण दिले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल यांनी केली. याआधी राज्यात आरक्षण १० टक्के होते, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणामध्ये मोठी वाढ करण्यात आल्याचं स्पष्ट आहे. ओबीसींसाठी हे आरक्षण पंचायत आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये असणार आहे.
सुप्रिम कोर्टाने ओबीसींचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार असावे असा निकाल दिला होता. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर झव्हेरी कमिटीच्या अहवालानुसार सरकारने ओबीसींना स्थानिक निवडणुकांध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाने आनंद व्यक्त केला आहे.
समितीचा अहवाल सप्टेंबरमध्ये विधानसभेसमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री आणि प्रवक्ते ऋषीकेश पटेल यांनी दिली. गुजरात हाय कोर्टाचे न्यायमूर्ती केएस झेव्हरी (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना जुलै २०२२ मध्ये करण्यात आली होती. ओबीसींच्या डाटाचे विश्लेषण आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या समितीची स्थापन करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री पटेल यांनी सांगितलं की, समितीने स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा सल्ला दिला आहे. मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. याआधी गुजरातमध्ये ओबीसींना १० टक्के आरक्षण होतं, त्यात आता १७ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. झव्हेरी रिपोर्ट एप्रिलमध्ये सादर करण्यात आला होता. समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आलाय.
पंचायत (ग्रामिण, तालुका, जिल्हा), महापालिका, महानगरपालिका यांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण ठेवण्यात येईल. असे असले तरी PESA भागांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण १० टक्केच असेल. PESA मध्ये आठ जिल्ह्यातील ५० तालुक्यांचा समावेश होतो.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यांना अनुक्रमे १४ टक्के आणि ७ टक्के आरक्षण असेल. तसेच ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेला हात लावला जाणार नाही, असं मंत्र्याने सांगितले. सुप्रिम कोर्टाने समितीच्या अहवालानुसार स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. दरम्याम, या मुद्द्यावरुन काँग्रेसने सरकारवर टीका केलीये.
